पालघर, ता. १७ : अतिवृष्टीच्या काळात नैसर्गिक नाले बुजवल्यामुळे पावसाचे पाणी साचून निर्माण होणाऱ्या समस्यांची गंभीर दखल पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी घेतली आहे. नाले बुजविणाऱ्या विकसकांसह संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश जिल्हा प्रशासनाला दिले. नैसर्गिक नाले बुजविणाऱ्यांचा शोध घेण्यासाठी उपग्रह चित्रीकरणाचा वापर करावा. संबंधितांना नाले खुले करण्याची संधी द्यावी. त्यानंतरही त्यांनी कार्यवाही केली नाही, तर कोणाचीही तमा न बाळगता थेट कारवाई करावी, असे निर्देश त्यांनी जिल्हाधिकारी डॉ. इंदूराणी जाखड यांना दिले.

सेवा संकल्प अभियानाच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज (ता. १७) आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी या सूचना दिल्या. या वेळी खासदार डॉ. हेमंत सवरा, आमदार राजेंद्र गावित, निवासी उपजिल्हाधिकारी सुभाष भागडे, उपवनसंरक्षक निरंजन दिवाकर, सैफुद्दीन शेख, उपजिल्हाधिकारी रणजीत देसाई उपस्थित होते. पालघर जिल्ह्यातील खासगी रुग्णालयांमधील उपचारांच्या दरांबाबतही पत्रकारांनी प्रश्न उपस्थित केला. त्यामुळे अलीकडे शिवसेना पदाधिकारी आणि रुग्णालय प्रशासनामध्ये झालेला संघर्ष निदर्शनास आणून देण्यात आला. रुग्णालयांकडून आकारण्यात येणारे उपचाराचे दर शासकीय नियमावलीनुसार आहेत की नाही, याची तपासणी करण्यासाठी विशेष यंत्रणा नेमून रुग्णालयांचे लेखापरीक्षण व चौकशी करावी आणि त्यानुसार कार्यवाही करावी, अशा सूचना त्यांनी प्रशासनाला दिल्या.

जव्हार सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कथित गैरप्रकार आणि भ्रष्टाचाराबाबतही नाईक यांनी कठोर भूमिका घेतली. गौडबंगाल करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची कोणतीही तमा न बाळगता त्यांच्यावर तातडीने गुन्हे दाखल करा, असे निर्देश त्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंत्यांना थेट संपर्क साधून दिले. जिल्ह्यात एसटीच्या विविध घटनांमध्ये नागरिकांचा मृत्यू होण्याच्या प्रकारांबाबत नाईक यांनी नाराजी व्यक्त केली. अशा घटनांनंतर मृतांच्या कुटुंबीयांना मदत मिळवून देणे तसेच संबंधित घटनेतील पुढील कार्यवाहीचा समन्वय साधण्यासाठी एक नोडल अधिकारी नियुक्त करावा, असे निर्देश त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.

नुकसानग्रस्तांना ६१ कोटींची मदत
जिल्ह्यात ढगफुटीसदृश पावसामुळे झालेल्या नुकसानीची माहिती देताना नाईक यांनी दोन नैसर्गिक आपत्तींमध्ये पालघर जिल्ह्यातील नुकसानग्रस्तांना सुमारे ६१ कोटी आठ लाख ६८ हजारांची मदत थेट लाभार्थ्यांना देण्यात आल्याचे सांगितले. पूर्ण व अंशतः पडझड झालेल्या घरांसाठी सुमारे १ कोटी २० लाख रुपये, १८ मृतांच्या कुटुंबीयांना ७२ लाख रुपये, पुराचे पाणी घरात शिरून नुकसान झालेल्यांसाठी सुमारे पाच कोटी ६० लाख रुपये, लहान दुकाने व टपऱ्यांसाठी दोन कोटी ७८ लाख रुपये, तर जनावरे व पोल्ट्रीसाठी सुमारे एक कोटींची मदत देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

प्रकल्पांना गती मिळणार!
वनविभागाच्या दिरंगाईमुळे प्रकल्प रखडू नयेत, वनविभागाच्या दिरंगाईमुळे मोठ्या रस्ते प्रकल्पांना अडथळे निर्माण होत असल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले. या प्रकरणांवर जलदगतीने कार्यवाही करून रखडलेली प्रकरणे मार्गी लावावीत, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी वनविभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले.