जुन्या शैक्षणिक साहित्याचे विद्यार्थ्यांना
घरच्या स्वयंअध्ययनासाठी वितरण
मुंबई, ता. १७ : राज्यातील शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये २०१५-१६ पासून उपलब्ध असलेल्या पूरक शैक्षणिक साहित्याबाबत शासनाने नवीन कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. तीन वर्षे पूर्ण झालेल्या साहित्याची उपयुक्तता तपासून निर्लेखनाची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. वापरण्यायोग्य साहित्य विद्यार्थ्यांना वैयक्तिक स्वयंअध्ययनासाठी घरी देण्यात येणार आहे. यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने आदेश जारी केले आहेत.
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ ची राज्यात एप्रिल २०१० पासून अंमलबजावणी सुरू आहे. या कायद्यानुसार ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील प्रत्येक बालकाला गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा हक्क मिळाला असून, आवश्यक शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. या पार्श्वभूमीवर २२ जून २०१५ च्या शासन निर्णयानुसार ‘प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र’ कार्यक्रम सुरू करण्यात आला. विद्यार्थ्यांची भाषा, गणित तसेच अन्य विषयांतील संपादणूक पातळी वाढविण्यासाठी शाळांना पायाभूत साक्षरता व संख्याज्ञान संच, ‘जादुई पिटारा’, कार्यपुस्तिका आणि विविध पूरक शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करून देण्यात आले, मात्र विद्यार्थ्यांच्या वयोमानानुसार वापरामुळे शैक्षणिक साहित्य तुटणे, मोडणे, हरवणे अथवा कालांतराने जीर्ण होणे, अशा बाबी शिक्षण विभागाच्या भेटींमध्ये निदर्शनास आल्या आहेत. त्याच वेळी निपुण भारत आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० वर आधारित सुधारित राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यानुसार नवीन पाठ्यपुस्तके विकसित केली जात आहेत.