सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १८ : पोखरण रोड क्र. २ येथील आनंद्राम लघुउद्योग संकुलातील महापालिकेच्या नऊ गाळ्यांच्या कथित अनधिकृत ताबा प्रकरणाची याचिका उच्च न्यायालयाने निकाली काढली आहे. २६ सप्टेंबर २०२५च्या अहवालाच्या आधारे कायद्यानुसार कारवाई करावी, अशी अपेक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केली आहे. ही कारवाई ठाणे महापालिकेने शक्यतो तीन महिन्यांत करावी, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे.

योगेश शिंदे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्या. अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी (ता. १६) सुनावणी झाली. याचिकेत ठाणे महापालिकेच्या वसंत विहार येथील आनंद्राम लघुउद्योग संकुलातील नऊ गाळ्यांवर गेल्या २२ वर्षांपासून अनधिकृत ताबा असल्याचा दावा करण्यात आला होता. तसेच या गाळ्यांमुळे महापालिकेचे सहा कोटी ५३ लाख ७० हजारांचे भाडे नुकसान झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

याचिकाकर्त्याने महापालिकेच्या स्थावर मालमत्ता विभागाच्या २६ सप्टेंबर २०२५च्या अहवालावर कारवाई करण्याची मागणी केली होती. या अहवालात नऊ गाळ्यांच्या कथित अनधिकृत ताब्याबाबत तथ्य शोध चौकशी झाल्याचे न्यायालयीन आदेशात नमूद आहे. मात्र, त्यानंतरही उपाययोजना झाल्या नसल्याचे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे होते.

अहवालाच्या आधारे निर्णय
न्यायालयाने याचिकेवर नोटीस काढून प्रकरण प्रलंबित ठेवण्यास नकार दिला. संबंधित प्राधिकरणाने महापालिकेच्या अहवालाच्या आधारे कायद्यानुसार गुणदोषांवर निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा न्यायालयाने व्यक्त केली. हा आदेश सक्षम प्राधिकरणासमोर सादर झाल्यापासून शक्यतो तीन महिन्यांत कार्यवाही करावी, असेही आदेशात म्हटले आहे. न्यायालयाने या प्रकरणाच्या गुणदोषांवर कोणतेही मत व्यक्त केले नसल्याचेही स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे नऊ गाळ्यांवरील ताब्याबाबत पुढील निर्णय महापालिकेच्या सक्षम प्राधिकरणाकडून घेतला जाणार आहे.