तळोजा औद्योगिक क्षेत्र विस्ताराला विरोध
वावंजा ग्रामसभेत भूसंपादनावर आक्षेप; पॅकेज नाकारत शेतकऱ्यांचा जमिनी न देण्याचा निर्धार
पनवेल, ता. १८ (बातमीदार) : पिढ्यान्‌पिढ्या जपलेल्या शेतजमिनी तळोजा औद्योगिक क्षेत्राच्या विस्तारासाठी संपादित करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याने परिसरातील शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. ‘एमआयडीसी रद्द करा, जमिनी देणार नाही’ अशी भूमिका घेत शेतकऱ्यांनी प्रस्तावित भूसंपादनाला विरोध दर्शविला आहे. विस्तारित अतिरिक्त तळोजा औद्योगिक क्षेत्र टप्पा क्रमांक २ साठी महोदर व चिंचवली तर्फे तळोजे येथील क्षेत्र भूसंपादनासंदर्भात अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
या पार्श्वभूमीवर वावंजा येथे १७ सप्टेंबरला विशेष ग्रामसभा घेण्यात आली. ग्रामसभेत प्रस्तावित भूसंपादनावर चर्चा करण्यात आली. या वेळी उपस्थित ग्रामस्थांनी जमिनी संपादित करण्यास तीव्र विरोध केला. भूसंपादनाच्या नोटिसा मिळालेल्या शेतकऱ्यांनी प्रशासनाकडे हरकती नोंदविल्या असून, मोठ्या प्रमाणात हरकती दाखल झाल्याचे सांगण्यात आले.
सभेत सुभाष पाटील आणि गणेश गोंधळी यांनी प्रस्तावित भूसंपादनाचा विषय मांडला. भूसंपादनाची प्रक्रिया तातडीने थांबवावी आणि अधिसूचना रद्द करावी, अशी मागणी करण्यात आली. याबाबत पनवेलच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे निवेदनही देण्यात आले आहे. ‘आम्हाला कोणतेही आर्थिक पॅकेज नको. आम्ही आमच्या जमिनीवर विस्तारित एमआयडीसी होऊ देणार नाही,’ अशी रोखठोक भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली आहे.
या प्रश्नावर गावोगावी बैठका आणि ग्रामसभा घेऊन शेतकऱ्यांची एकजूट केली जात आहे. भूसंपादनाविरोधात कायदेशीर लढ्यासाठी वकीलही नेमण्यात आला आहे. विस्तारित एमआयडीसीचा प्रस्ताव रद्द करण्यासाठी प्रशासकीय आणि कायदेशीर पातळीवर लढा देणार असल्याचे स्थानिक शेतकरी व नगरसेवक विजय खानावकर यांनी सांगितले.

हरकतींनंतर पुढील प्रक्रिया
भूसंपादनाच्या नोटिसा दिल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर हरकती प्राप्त झाल्या आहेत. सर्व हरकतींवर सुनावणी घेण्यात येणार असून, त्यानंतरच भूसंपादनाची पुढील प्रक्रिया केली जाणार असल्याचे प्रांताधिकारी पवन चांडक यांनी सांगितले. त्यामुळे सुनावणीकडे शेतकरी आणि प्रशासनाचे लक्ष लागले आहे.

एमआयडीसी नकोच!
तळोजा औद्योगिक क्षेत्राच्या प्रस्तावित विस्ताराला स्थानिक शेतकऱ्यांनी ठाम विरोध केला आहे. शेतीवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांचा उपजीविकेचा आधार असलेल्या जमिनी संपादित करून होणारा विकास मान्य नसल्याची भूमिका ग्रामस्थांनी मांडली. आर्थिक पॅकेजपेक्षा जमिनी कायम ठेवण्याला प्राधान्य असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे ग्रामसभा, बैठका आणि हरकतींच्या माध्यमातून भूसंपादनाविरोधातील भूमिका प्रशासनापर्यंत पोहोचविण्यात येत आहे.