वाशीतील वाणिज्य संकुलातून एनएमएमटीला वर्षाला पावणेचार कोटींचे उत्पन्न
केंद्र सरकारच्या एमसीए आणि सीडब्यूसीला १५० रुपये दराने कार्यालयीन जागा भाड्याने!
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. २० : एनएमएमटीला वाशी येथील आंतरराष्ट्रीय जलतरण तलाव व वाणिज्य संकुलातील तब्बल २१,९७२ चौरस फूट कार्यालयीन जागेतून वर्षाला तीन कोटी ९५ लाख ४९ हजार ६०० रुपये निश्चित उत्पन्न मिळणार आहे. खासगी विकसकांनी निविदा प्रक्रियेकडे पाठ फिरवल्यानंतर, केंद्र सरकारच्या कंपनी व्यवहार मंत्रालय आणि केंद्रीय भांडार विभाग यांनी या इमारतीतील मोकळी जागा १५० रुपये प्रति चौरस फूट या दराने १० वर्षांच्या करारावर घेण्यास मंजुरी दिली आहे. परिवहन व्यवस्थापकांच्या या प्रस्तावाला महापालिका व परिवहन समितीच्या प्रशासकीय मंजुरीची प्रक्रिया सुरू आहे.
एनएमएमटीने यापूर्वी खुल्या बाजारात १५० प्रति चौ.फूट दराने सार्वजनिक निविदा राबवली होती; परंतु एकही खासगी कंत्राटदार किंवा विकसकाने निविदा सादर केली नव्हती. खासगी क्षेत्रासाठी हा दर अवास्तव वाटत होता. वाशी सेक्टर-१२/१७ जुहू गाव परिसरात खासगी व्यावसायिक इमारतींमधील बेअर शेल ऑफिस जागेचा भाडेदर ८० ते रु. १२० प्रति चौरस फूट दरम्यान आहे. खासगी बाजारात मागणी नसतानाही केंद्र सरकारच्या दोन दिग्गज मंत्रालयांनी व उपक्रमांनी नाईट फ्रँक अहवालातील १५० दर पूर्णपणे मान्य केला. त्यामुळे एनएमएमटीला कुठलीही तडजोड न करता किंवा दर न घटवता कमाल महसूल मिळणार आहे. वाणिज्यिक रिअल इस्टेट क्षेत्रातील सल्लागार संस्था नाईट फ्रँक इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड यांनी या इमारतीचा बाजारभाव अहवाल तयार केला होता. त्यांनी दिलेल्या अहवालानुसार कार्यालयीन जागेसाठी १५० प्रति चौ.फूट हा दर निश्चित करण्यात आला होता. या भाडेतत्त्वाच्या प्रस्तावास सर्वसाधारण सभा व परिवहन समितीची अंतिम प्रशासकीय मंजुरी मिळवून करारनामा केला जाणार आहे. वाशी, सेक्टर-१२, भूखंड क्र. १९६ व १९६ए येथील ८४,०५८ चौ.फूट क्षेत्राच्या इमारतीमधील ६ व्या, ७ व्या आणि ८ व्या मजल्यावरील कार्यालयांची जागा दोन केंद्रीय संस्थांना भाडेतत्त्वावर दिली जात आहे.

सुरक्षा अनामत रक्कम आणि आगाऊ उत्पन्नाचा भरणा
या करारामुळे एनएमएमटीच्या तिजोरीत सुरुवातीलाच मोठी रोकड जमा होणार आहे. सीडब्यूसीकडून सहा महिन्यांचे सुरक्षा अनामत ९७ लाख ७५ हजार ८०० इतकी रक्कम मिळणार आहे. सीडब्यूसीकडून तीन महिन्यांचे आगाऊ भाडे ५७ लाख ६७ हजार ७२२ असणार आहे. हा करार १० वर्षांच्या कालावधीसाठी असणार असून, दर तीन वर्षांनी भाड्यात १५ टक्के निश्चित वाढ लागू राहील. कार्यालयाच्या आतील सर्व अंतर्गत देखभाल व दुरुस्तीची जबाबदारी संबंधित भाडेकरू संस्थेचीच राहील, त्यामुळे पालिकेचा अतिरिक्त खर्च वाचणार आहे.