उल्हासनगर, ता. २१ (वार्ताहर) : ओला, सुका, सॅनिटरी आणि घातक अशा चार प्रकारांत कचऱ्याचे वर्गीकरण न करणाऱ्यांना आता आर्थिक दंडाचा सामना करावा लागणार आहे. नागरिकांपासून मोठ्या आस्थापनांपर्यंत प्रत्येकाची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली असून, उल्लंघन करणाऱ्यांवर ‘प्रदूषकानेच किंमत मोजावी’ या तत्त्वानुसार उल्हासनगर महापालिका कठोर कारवाई करणार आहे.
शहरातील कचरा व्यवस्थापनाला शिस्त लावण्यासाठी पालिका आयुक्त मनीषा आव्हाळे यांनी कठोर अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाने २७ जानेवारीला अधिसूचित केलेले नियम १ एप्रिलपासून लागू झाले आहेत. नव्या नियमानुसार प्रत्येक कचरा उत्पादकाला ओला, सुका, सॅनिटरी आणि विशेष अथवा घातक अशा चार प्रकारांत कचऱ्याचे उगमस्थळीच वर्गीकरण करावे लागणार आहे. अन्न व भाजीपाल्याचे अवशेष ओल्या कचऱ्यात, तर प्लॅस्टिक, कागद, धातू आणि काच सुक्या कचऱ्यात स्वतंत्र ठेवावी लागेल. डायपर्स व सॅनिटरी नॅपकिन्स सुरक्षित गुंडाळून द्यावे लागतील. बॅटरी, बल्ब, कालबाह्य औषधे, ई-कचरा आणि सिरिंज स्वतंत्रपणे सुपूर्द करणे बंधनकारक राहील. कचरा जाळणे अथवा रस्ते, नाले व सार्वजनिक ठिकाणी फेकण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे.

मोठे कचरा उत्पादक
दररोज १०० किलोपेक्षा अधिक कचरा निर्माण करणाऱ्या, २० हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्रफळ असलेल्या किंवा ४० हजार लिटरपेक्षा अधिक पाणी वापरणाऱ्या आस्थापनांना मोठे कचरा उत्पादक म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. त्यांनी ओल्या कचऱ्यावर जागेवरच कंपोस्ट किंवा बायोगॅस प्रक्रिया करणे आवश्यक आहे. लोकप्रतिनिधींनीही प्रभागांमध्ये जनजागृती करून अंमलबजावणीस सहकार्य करावे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर ‘पोल्युटर पेज प्रिन्सिपल’नुसार दंडात्मक कारवाई केली जाईल, असा इशारा महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने दिला आहे.

घनकचरा व्यवस्थापन नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी ही केवळ महापालिकेची नव्हे, तर प्रत्येक नागरिकाची सामूहिक जबाबदारी आहे. नागरिकांनी ओला, सुका, सॅनिटरी आणि घातक कचरा उगमस्थळीच वेगळा करून घंटागाडीत द्यावा. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई केली जाईल. स्वच्छ, सुंदर आणि पर्यावरणपूरक उल्हासनगरसाठी सर्वांनी सक्रिय सहकार्य करावे.
- मनीषा आव्हाळे, आयुक्त, उल्हासनगर महापालिका