१४ गावांचे हस्तांतर कागदावरच!
नवी मुंबई पालिकेत दप्तर हस्तांतरणाच्या घोळात विकास रखडला
सुजित गायकवाड ः सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. २१ : नवी मुंबई पालिकेत समाविष्ट झालेल्या १४ गावांना निवडणुकीच्या आठ महिन्यांनंतरही मूलभूत सुविधांपासून वंचित राहावे लागत आहे. नगरसेवक भरत भोईर यांनी प्रशासनाला विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना प्रशासनाने दिलेल्या माहितीवरून विकासकामे रखडल्याचे उघड झाले आहे. सरकारी कागदपत्रांचे हस्तांतरण आणि महसुली दप्तराचा ताबा मिळण्यात झालेला विलंब यामुळे या भागातील नागरी सुविधा व विकासकामे लालफितीत अडकली आहेत. त्यामुळे ‘महापालिकेऐवजी गाव बरा’ असे म्हणण्याची वेळ ग्रामस्थांवर आली आहे.
शासन अधिसूचनेनुसार ३ मार्च २०२४ रोजी दहिसर, मोकाशी, वालिवली, पिंपरी, निघू, नावाळी, वाकळण, बामली, नारोवळी, बाळे, नागाव, भंडाळी, उत्तर शिव आणि गोठेघर या १४ महसुली गावांचा एकूण २०८.९२ हेक्टर नवी मुंबई महापालिकेत समावेश करण्यात आला. त्यानंतर २३ ऑगस्ट २०२४ रोजी महापालिकेची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती झाली, मात्र एवढा कालावधी उलटूनही या गावांचा विकास आराखडा तयार करण्याचे काम प्राथमिक स्तरावरच आहे. जीआयएस आधारित विकास योजना तयार करण्याचा इरादा जाहीर करण्याबाबतचा प्रस्ताव महासभेच्या मंजुरीसाठी सादर करण्यात आल्याचे प्रशासनाने मान्य केले आहे. म्हणजेच, अद्याप या गावांच्या रस्त्यांचे नियोजन, जलनिस्सारण आणि सामाजिक सुविधांचे नकाशे कागदावरच आहेत.

८०३ एकर जमिनीचा ताबा केवळ पत्रव्यवहारात अडकला
भरत भोइर यांनी १४ गावांतील विकास आराखडा आणि ८०३ एकर सरकारी जमीन महापालिकेच्या ताब्यात घेण्याबाबत जाब विचारला असता, प्रशासनाने उत्तर दिले की, गट विकास अधिकारी (उल्हासनगर/कल्याण पंचायत समिती), तहसीलदार आणि ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी पत्रव्यवहार सुरू आहे. शासकीय आणि इतर जमिनी विनाशुल्क महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्याचे पत्र पाठवले आहे, परंतु प्रत्यक्षात जमिनीचा ताबा महापालिकेला मिळालेला नाही. जमिनीचा ताबा नसल्याने मोकळ्या भूखंडांवर आवश्यक नागरी सुविधा उभारण्याचे काम ठप्प आहे.

नागरिक कर भरण्यास तयार, पण पालिकेकडे दप्तरच नाही
प्रभाग क्रमांक १४ मधील १४ गावांत वॉर्ड ऑफिस सुरू करणे आणि मालमत्ता कर वसुलीबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर प्रशासनाने अजब उत्तर दिले आहे. स्थानिक नागरिक सर्व प्रकारचे कर भरण्यास तयार असतानाही, ग्रामपंचायतींचे मालमत्ता कराचे दप्तर पालिकेच्या ताब्यात आलेले नाही. ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांशी कागदपत्रांच्या पूर्ततेसाठी पत्रव्यवहार सुरू असून, संगणकीय नोंदी पूर्ण झाल्यानंतरच करवसुली सुरू केली जाईल, असे पालिकेने स्पष्ट केले.

गावांमध्ये असुविधांचा भडिमार
- १४ गावांचा कारभार चालवला जाईल असे विभाग कार्यालय नाही.
- १४ गावांना नवी मुंबईऐवजी एमआयडीसीचे पाणी.
- गावांचे आरोग्य अद्यापि पूर्वीच्या इमारतींमध्ये सुरू.
- गावांपासून दिघा विभाग कार्यालयापर्यंत पायपीट.
- विभाग कार्यालय दूरवर असल्याने जन्म-मृत्यूच्या नोंदी रखडल्या.
- टॅक्स भरायला तयार, पण दप्तर नोंदी नसल्याने करसंकलन रखडले.

१४ गावांतर्फे प्रतिनिधित्व करीत असताना प्रशासनाकडे प्रश्न उपस्थित केले आहे, परंतु त्याला समाधानकारक उत्तरे मिळाली नाहीत. आठवडाभरात सर्व दप्तर हस्तांतर प्रक्रिया पूर्ण होईल, असे सांगितले जात आहे, परंतु गावांमध्ये समस्या वाढत आहेत. महापालिका प्रशासनाचे अधिकारी दुर्लक्ष करीत आहेत.
- भरत भोईर, नगरसेवक, नवी मुंबई महापालिका