हरित ऊर्जेसाठी ‘एमईआरसी’चा सुधारित आराखडा

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २२ : राज्यात नवीकरणीय (हरित) ऊर्जा आणि ऊर्जा साठवणूक प्रणालींचा वेगाने विस्तार व्हावा, यासाठी महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने (एमईआरसी) कंबर कसली आहे. त्यानुसार सुधारित नियामक आराखडा प्रस्तावित केला असून, त्यावर नागरिकांकडून सूचना व हरकती मागवल्या आहेत.
राज्यात सौरऊर्जा, छतावरील सौर पॅनेल, कृषी वाहिनी सौरऊर्जीकरणात मोठी वाढ होत आहे. शहरी केंद्रे आणि डेटा सेंटर्सकडून २४ तास नवीकरणीय विजेची मागणी नोंदली जात आहे. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० सारख्या उपक्रमांतून २०३० पर्यंत एकूण विजेच्या मागणीपैकी ५० टक्के नवीकरणीय स्रोतांमधून पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. गेल्या वर्षभरातच नवीकरणीय निर्मितीत २५ टक्के वाढ झाली असून, त्यात सौरऊर्जेत ३६ टक्के आणि पवन ऊर्जेत १२ टक्के वाढ झाली आहे. तसेच मार्च २०२६ मध्ये जाहीर झालेल्या महाराष्ट्र नवीकरणीय ऊर्जा आणि ऊर्जा साठवणूक धोरण २०३५-३६ नुसार २०३६ पर्यंत ६५ टक्के वीज नवीकरणीय स्रोतांमधून आणि किमान १० टक्के बॅटरी स्टोरेज व पंप हायड्रोसारख्या साठवणुकीतून पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे. त्या पार्श्वभूमीवर नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी वीज आयोगाने सुधारित नियामक आराखडा प्रस्तावित केला आहे. हा आराखडा http://www.merc.gov.in वर उपलब्ध असून, १२ ऑक्टोबरपर्यंत सूचना आणि १५ ऑक्टोबरपर्यंत प्रति-निवेदने सादर करण्याचे आवाहन आयोगाने केले आहे.