मुंबई, ता. २ : विद्यार्थ्यांची संख्या कमी असल्याच्या कारणावरून मराठी माध्यमाच्या तसेच सरकारी शाळा बंद करू नयेत. त्याऐवजी या शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी कृती आराखडा तयार करावा, अशी मागणी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने (अभाविप) राज्य सरकारकडे केली आहे.

संघटनेच्या शिष्टमंडळाने मंत्रालयात शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांची भेट घेतली. या वेळी राज्यातील शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षणाशी संबंधित विविध प्रश्नांवर चर्चा करण्यात आल्याचे संघटनेकडून सांगण्यात आले.
विद्यार्थ्यांची संख्या कमी असल्याच्या कारणावरून मराठी माध्यमाच्या आणि सरकारी शाळा बंद करू नयेत. त्याऐवजी या शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी स्वतंत्र कृती आराखडा तयार करून विशेष कृती दलाची स्थापना करावी, अशी मागणी ‘अभाविप’ने केली. यापूर्वी सादर केलेल्या १५ कलमी निवेदनासोबतच शिष्टमंडळाने प्रवेश प्रक्रिया, शिक्षक भरती, पदांना मंजुरी, मराठी माध्यमाच्या शाळा, परीक्षांमधील गैरप्रकार, खासगी शिकवणी वर्ग तसेच ऑनलाइन प्रक्रियेदरम्यान विद्यार्थ्यांना येणाऱ्या अडचणी यांसारखे मुद्दे मंत्र्यांसमोर मांडले.

शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) तसेच इतर परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका फुटण्याच्या घटनांची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी अभाविपने केली. तसेच २०१६ मध्ये कोल्हापूर येथे झालेल्या टीईटी प्रश्नपत्रिका फुटीच्या प्रकरणात करण्यात आलेल्या कारवाईची माहितीही ‘अभाविप’ने मागितली.

राज्यातील शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालये तसेच खासगी शिकवणी वर्ग यांच्यातील कथित संगनमत आणि त्यातून ‘इंटिग्रेटेड कोचिंग’च्या नावाखाली आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कावर नियंत्रण आणावे. तसेच शाळा किंवा महाविद्यालयाच्या वेळा आणि खासगी शिकवणी वर्गांच्या वेळांमध्ये पुरेसे अंतर ठेवण्यात यावे, अशी मागणीही ‘अभाविप’ने केली.