कृषी साहित्याच्या डिजिटल व्यवहारांवरील शुल्काचा भार शेतकऱ्यांवर?

शेतकरी आणि विक्रेत्यांमध्ये संभ्रम निर्माण

जव्हार, ता. ४ (बातमीदार) : पालघर जिल्ह्यातील जव्हार, मोखाडा, विक्रमगड, वाडा, डहाणू आणि तलासरी या आदिवासी तालुक्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडतो, मात्र पावसाचे पाणी पुरेशा प्रमाणात अडवून ते शेतीसाठी उपलब्ध करून देण्याच्या मर्यादांमुळे बहुतांश शेतकऱ्यांना पावसावर आधारित शेती करावी लागते. त्यातच अवकाळी पाऊस, रोगराई, हवामानातील बदल आणि वाढता उत्पादन खर्च यामुळे शेतीचे आर्थिक गणित दिवसेंदिवस कठीण होत आहे. अशा परिस्थिती त कृषी साहित्याच्या डिजिटल व्यवहारांवरील शुल्काचा भार शेतकऱ्यांवर येणार, हा प्रश्न येथील शेतकऱ्यांना भेडसावत आहे. बियाणे, खते, कीटकनाशके आणि अन्य कृषी निविष्ठांच्या दरवाढीचा परिणाम शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चावर होत आहे. अशा परिस्थितीत कृषी साहित्याच्या खरेदीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या डिजिटल किंवा यूपीआय व्यवहारांवर अतिरिक्त शुल्क आकारले गेले, तर त्याचा अप्रत्यक्ष आर्थिक भार शेतकरी आणि कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांवर पडण्याची शक्यता आहे. देशात डिजिटल व्यवहारांचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. यूपीआयमुळे रोख रक्कम बाळगण्याची गरज कमी झाली असून, शेतकरी आणि विक्रेत्यांसाठी व्यवहार करणे सुलभ झाले आहे. कृषी क्षेत्रातही या पद्धतीचा वापर वाढत आहे. त्यामुळे कृषी निविष्ठांच्या खरेदी-विक्रीशी संबंधित डिजिटल व्यवहारांवर शुल्क लागू झाल्यास त्याचा परिणाम व्यवहाराच्या खर्चावर होऊ शकतो. सध्या कृषी क्षेत्रातील यूपीआय व्यवहारांवर प्रति व्यवहार पाच रुपये किंवा अन्य शुल्क आकारले जाणार असल्याच्या चर्चेमुळे शेतकरी आणि विक्रेत्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. प्रत्यक्षात कोणते शुल्क लागू होणार, त्याची रचना काय असेल आणि त्याचा भार कोणावर पडणार, याबाबत अधिकृत स्पष्टता आवश्यक आहे.

शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च आधीच वाढला
कृषी निविष्ठांच्या वाढत्या किमती, मजुरी, वाहतूक आणि नैसर्गिक संकटांमुळे शेतीचा उत्पादन खर्च वाढत आहे. उत्पादनाला अपेक्षित बाजारभाव मिळाला नाही, तर शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर त्याचा थेट परिणाम होतो. त्यामुळे कृषी व्यवहारांशी संबंधित कोणतेही अतिरिक्त शुल्क लागू करण्यापूर्वी त्याचा शेतकरी आणि लघु विक्रेत्यांवर होणारा परिणाम लक्षात घेणे आवश्यक ठरणार आहे.

“शेतकरी आधीच वाढत्या उत्पादन खर्चाचा सामना करीत आहेत. बियाणे, खते आणि कीटकनाशकांच्या खरेदीसाठी डिजिटल व्यवहारांवर अतिरिक्त खर्च वाढला, तर त्याचा परिणाम शेतीच्या एकूण अर्थकारणावर होऊ शकतो. त्यामुळे कृषी क्षेत्रातील डिजिटल व्यवहारांबाबत स्पष्ट आणि शेतकरी हिताचा निर्णय आवश्यक आहे.”
- सचिन शिंगडा, प्रकल्प समिती, माजी अध्यक्ष