भारतीय ‘थार’ला आयात शुल्कातून दिलासा
किंवा
परदेशातून परतलेली चारचाकी आयात नाही

उच्च न्यायालयाचे सीमा शुल्क विभागाला आदेश

सकाळ वृत्तसेवा,

मुंबई, ता. ४ : ‘भारतीय नोंदणीचे वाहन परदेशातील प्रवासानंतर समुद्रमार्गे कंटेनरमधून भारतात परत आणले, म्हणून ते नव्याने आयात केलेले विदेशी वाहन ठरत नाही,’ असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला. तसेच न्यायालयाने रशियन नागरिक डेनिस व्हॅनिनच्या जप्त केलेल्या महिंद्रा थार या वाहनाच्या सुटकेचे आदेश दिले.

संबंधित गाडी भारतीय नोंदणीची असून, ती परदेशात खासगी वाहन म्हणून कायदेशीररीत्या गेली होती. सुरक्षिततेच्या कारणास्तव ती समुद्रातून जहाजामार्गे कंटेनरमधून भारतात आणल्याने तिचे स्वरूप बदलत नसल्याचे न्या. एम. एस. कर्णिक आणि न्या. संदीप पाटील यांच्या खंडपीठाने वाहनाच्या सुटकेचे आदेश देताना स्पष्ट केले. भारतीय नोंदणीचे वाहन हे नव्याने आयात केलेले विदेशी वाहन नाही तसेच ते कंटेनरमध्ये ठेवल्याने खासगी वाहनाचे आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील मालामध्ये रूपांतरही होत नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

व्हॅनिन यांनी १२ ऑगस्ट २०२२ गोव्यात महिंद्रा थार खरेदी केली होती. त्यासाठी जीएसटी आणि रस्ता करही भरला होता. ५ जुलै २०२४ मध्ये त्यांनी नेपाळमार्गे भारत सोडला. त्यानंतर चीन, कझाकस्तान, रशिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया आणि इराण प्रवासही केला. इराणमधील बंदर अब्बास येथून वाहन सुरक्षित कंटेनरमध्ये ठेवून समुद्रमार्गे भारतात पाठवले. १७ नोव्हेंबरला ते न्हावा-शेवा बंदरात पोहोचले. वाहन सोडण्यासाठी सीमा शुल्क विभागाने बिल ऑफ एंट्री भरण्याची अट घातली; मात्र इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने अर्ज करण्यासाठी आवश्यक असलेला आयात-निर्यात कोड (आयईसी) किंवा जीएसटी क्रमांक व्हॅनिन यांच्याकडे नव्हता.

न्यायालयाचे निरीक्षण काय
सीमा शुल्क कायद्यातील कलम ४३ (१) नुसार प्रवाशांचे सामान घेऊन जाणाऱ्या खासगी वाहनांना माल वाहतुकीसंबंधीच्या काही औपचारिकतांतून सूट आहे. वाहन भारतातून बाहेर पडताना ते खासगी वाहन म्हणूनच गेले होते. त्यामुळे अशक्य असलेली अट पूर्ण करण्याची अपेक्षा करणे, हा कायद्याच्या मूलभूत तत्त्वांविरोधात असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच न्यायालयाने व्हॅनिन यांना आयईसी अथवा जीएसटी क्रमांकाविना बिल ऑफ एंट्री दाखल करण्याची मुभा दिली. ऑनलाइन प्रक्रिया शक्य नसल्यास सीमा शुल्क विभागाने कागदोपत्री अर्ज स्वीकारावा, असे आदेश देऊन आवश्यक बाँड सादर केल्यानंतर याचिकाकर्त्यांची महिद्रा थार सोडण्याचे आदेशही दिले.