भिवंडी, ता. ५ (वार्ताहर) : संविधानाने दिलेल्या मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणासाठी आणि विविध मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी श्रमजीवी संघटनेतर्फे २७ ऑक्टोबरला मुंबईत ‘संविधान हक्क संघर्ष मोर्चा’ काढण्यात येणार आहे. भिवंडीजवळील हायवे-दिवे येथील महिफल गार्डन ढाबा येथून सकाळी ११ वाजता मोर्चाला सुरुवात होणार असून, ठाणेमार्गे मंत्रालयावर धडक देण्यात येणार आहे. या मोर्चात एक लाखाहून अधिक श्रमजीवी, आदिवासी तसेच श्रमजीवी विद्यार्थी संघटनेचे युवक-युवती सहभागी होणार असल्याचा दावा संघटनेने केला आहे.
मोर्चाच्या पूर्वतयारीसाठी ठाणे, पालघर, नाशिक, पुणे आणि रायगड जिल्ह्यांतील विविध तालुक्यांमध्ये संघटनेचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते गावागावांत जाऊन जनजागृती करीत आहेत. ‘सरकारा, सांगा कसं जगायचं?’ असा सवाल उपस्थित करत नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांसाठी हा लढा उभारण्यात आल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. संघटनेचे संस्थापक तथा आदिवासी विकास आढावा समितीचे अध्यक्ष (मंत्री दर्जा) विवेक पंडित, संस्थापिका विद्युल्लता पंडित आणि अध्यक्ष सीता घाटाळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली मोर्चाची तयारी सुरू आहे.

शिक्षण, रोजगारावरही भर
तीन ते १८ वर्षे वयोगटातील मुलांना मोफत व सक्तीचे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, शिक्षकांची रिक्त पदे भरणे, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये मोफत उपचार, कुळ कायद्यान्वये जमिनी आदिवासींच्या नावे करणे, रोजगार हमी योजनेत मागेल त्याला काम व वेळेवर मजुरी देणे, तसेच महापालिका आणि कंपनी क्षेत्रातील कंत्राटी कामगारांना कायमस्वरूपी सेवेत घेणे व विमा संरक्षणाची मर्यादा ३५ हजार रुपयांपर्यंत वाढविण्याची मागणीही करण्यात येणार आहे. आपल्या आणि मुलांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी सर्वांनी या संघर्षात एकजुटीने सहभागी व्हावे, असे आवाहन श्रमजीवी संघटनेच्या अध्यक्ष सीता घाटाळ यांनी केले आहे.

वनजमिनींच्या दाव्यांचा निपटारा करा
वनजमिनींच्या दाव्यांचा १५ डिसेंबरपर्यंत निपटारा करून पात्र आदिवासींना वनपट्टे देणे, जन्मनोंदणी व आधार कार्डासाठी स्थानिक पुरावे ग्राह्य धरणे, गरीबांच्या घरांची नोंद सातबारा उताऱ्यावर करून गावठाणाचा विस्तार करणे आणि जलजीवन मिशनद्वारे वर्षभर पुरेसा नळपाणीपुरवठा करणे, या प्रमुख मागण्या मोर्चातून मांडल्या जाणार आहेत.