स्वीकृत नगरसेवकांचा
पेच न्यायालयात
ठाण्यात विशेष सभा बोलावण्याची मागणी

सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ५ : ठाणे महापालिकेच्या नव्या सभागृहाचे कामकाज सुरू झाले, तरी स्वीकृत नगरसेवकांच्या नियुक्तीचा पेच कायम आहे. कायद्यात तरतूद असतानाही नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू करण्यात दिरंगाई होत असल्याचा आक्षेप घेत ॲड. सागर कदम यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. स्वीकृत नगरसेवकांच्या नियुक्तीसाठी आवश्यक प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करून विशेष सर्वसाधारण सभा बोलवण्याचे निर्देश महापालिका प्रशासनाला द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.

ठाणे महापालिकेच्या निवडणुकीनंतर नवीन सभागृह अस्तित्वात आले आहे, मात्र सभागृहाच्या एकूण रचनेतील स्वीकृत नगरसेवकांचा टप्पा अद्याप पूर्ण झालेला नाही. महापालिका कायद्यातील तरतुदीनुसार एकूण सदस्यसंख्येच्या १० टक्के किंवा कमाल १० स्वीकृत नगरसेवकांची नियुक्ती करता येते. त्यामुळे निवडणुकीनंतर संबंधित प्रक्रिया सुरू होणे अपेक्षित असतानाही ती प्रलंबित असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. या प्रकरणात उल्हासनगर महापालिकेसंदर्भातील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ११ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या निर्णयाचा दाखला देण्यात आला आहे. उल्हासनगरमध्ये विशेष सर्वसाधारण सभा अनिश्चित काळासाठी स्थगित करण्यात आली होती. त्याविरोधात न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर उच्च न्यायालयाने ही कार्यवाही कायदेशीर निकषांवर टिकत नसल्याचे स्पष्ट करीत स्थगितीचा निर्णय रद्द केला होता. याच निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर ठाण्यातही कायद्यातील प्रक्रिया प्रशासनाकडून अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेवता येणार नसल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. आयुक्तांनी सर्वपक्षीय पक्षप्रतोदांशी चर्चा करून नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू करावी आणि त्यासाठी विशेष सर्वसाधारण सभा बोलवावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे स्वीकृत नगरसेवकांच्या नियुक्तीचा निर्णय आता न्यायालयीन हस्तक्षेपावर पोहोचला आहे.