उल्हासनगरात शिंदेंच्या शिवसेनेला धक्का
‘पाच विरुद्ध दोन’च्या समीकरणाला न्यायालयीन ब्रेक

उल्हासनगर, ता. ५ (वार्ताहर) : स्वीकृत नगरसेवकांच्या सात जागांवरून शिवसेना-भाजपमध्ये पेटलेल्या संघर्षाला न्यायालयीन वळण मिळाले आहे. भाजपने निवड प्रक्रियेतील अनियमिततांविरोधात उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावताच सातही सदस्यांच्या अंतिम अधिसूचनेला तात्पुरता ‘ब्रेक’ लागल्याचा दावा भाजपने केला आहे. त्यामुळे शिवसेनेच्या पाच आणि भाजपच्या दोन स्वीकृत सदस्यांच्या भवितव्यावर पुन्हा एकदा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
उल्हासनगरच्या १ ऑक्टोबरच्या विशेष महासभेत शिवसेनेचे पाच आणि भाजपचे दोन सदस्य निवडून आल्याचे घोषित करण्यात आले होते, मात्र सभागृहातील पक्षीय बलाबल आणि कायदेशीर तरतुदीनुसार भाजपला चार, तर शिवसेनेला तीन जागा मिळणे अपेक्षित होते, असा दावा भाजपचे जिल्हाध्यक्ष राजेश वधारिया यांनी केला.
विशेष महासभा संपण्यास पाच मिनिटे शिल्लक असताना महापौर अश्विनी निकम यांनी एकतर्फी निर्णय घेत पाच विरुद्ध दोन असे संख्याबळ घोषित केल्याचा आरोप भाजपने केला आहे. यात शिवसेनेचे पंचम कलानी, रमेश चव्हाण, हेमा पिंजानी, निलेश बोबडे आणि आशा पवार (वंचित बहुजन आघाडी) यांचा तर भाजपाकडून धनंजय बोडारे आणि राजेंद्र (बाळा) श्रीखंडे यांच्या नावांचा समावेश होता. महापालिका आयुक्त मनीषा आव्हाळे यांनी नामनिर्देशित करून पात्र ठरवलेल्या मूळ नावांऐवजी भाजपच्या कोट्यातील दोन वेगळी नावे घोषित करण्यात आल्याचा मुद्दाही न्यायालयात उपस्थित करण्यात आल्याचे वधारिया यांनी सांगितले.
या निवड प्रक्रियेतील अनियमिततांना भाजपने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. प्रकरणाची सखोल सुनावणी होईपर्यंत सातही स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवर शिक्कामोर्तब करणारी अंतिम अधिसूचना जारी करू नये, असे निर्देश न्यायालयाने संबंधित यंत्रणेला दिले. त्यामुळे युती तुटल्यानंतर आधीच तापलेल्या उल्हासनगरच्या राजकारणात आता न्यायालयीन संघर्षाची भर पडली असून, सातही स्वीकृत नगरसेवकांच्या भवितव्याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.