भिवंडी, ता. ६ (वार्ताहर) : आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांच्या आरटीई शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम नियमित शाळांच्या खात्यावर जमा करावी, अशी मागणी भाजप शिक्षक प्रकोष्ठाचे सहसंयोजक सुधीर घागस यांनी मुख्यमंत्री आणि शालेय शिक्षणमंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. शुल्क प्रतिपूर्तीला विलंब होत असल्याने स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत असून, त्याचा परिणाम शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरही होत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाच्या अधिकारानुसार (आरटीई) आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी शाळांमध्ये २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्यात येतात. या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती सरकारकडून करण्यात येते. मात्र, निधी मंजूर झाल्यानंतरही तो संबंधित शाळांच्या खात्यावर जमा होण्यास विलंब होत असल्याने शाळा व्यवस्थापनाला आर्थिक नियोजन करताना अडचणी येत असल्याचे घागस यांनी नमूद केले. शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम नियमितपणे मिळाल्यास संस्थाचालकांना शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना योग्य वेतन देणे शक्य होईल. सध्या निधीअभावी शिक्षकांना अपेक्षित किमान वेतन देण्यातही अडचणी निर्माण होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

‘समान काम, समान वेतन’ची मागणी
विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी ‘समान काम, समान वेतन’ या तत्त्वाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशी मागणीही घागस यांनी केली आहे. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी तातडीने लक्ष घालून प्रशासनाला आवश्यक निर्देश द्यावेत, असे निवेदनात म्हटले आहे.