उल्हासनगर, ता. ६ (वार्ताहर) : वर्षानुवर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर उल्हासनगर महापालिकेची निवडणूक झाली तेव्हा हजारो कोटींच्या निधीतून उल्हासनगरचा चेहरामोहरा बदलेल, अशी आशा नागरिकांना होती. मात्र सत्तेची खुर्ची, समित्यांवरील वर्चस्व आणि स्वीकृत नगरसेवकांच्या निवडीवरून भाजप-शिवसेनेत पेटलेला संघर्ष आता न्यायालयापर्यंत पोहोचला आहे. महायुतीत जंग, जनता दंग आणि शहराचा विकास भंग असे चित्र शहरात निर्माण झाले आहे. श्रेयासाठी दोघेही पुढे, मग शहराच्या रखडलेल्या विकासाचे खापर कोणाच्या माथी? असा सवाल आता उल्हासनगरकरांमधून उपस्थित होत आहे.
उल्हासनगर महापालिका निवडणुकीत भाजपचे ३७, तर शिवसेनेचे ३६ नगरसेवक निवडून आले. संख्याबळात भाजप आघाडीवर असतानाही महापौरपदासह स्थायी समिती आणि अन्य महत्त्वाच्या समित्यांवर शिवसेनेने इतर पक्षांच्या मदतीने वर्चस्व मिळवले. त्यानंतर सात स्वीकृत नगरसेवकांच्या निवडीवरून दोन्ही पक्षांतील दरी आणखी वाढली. शिवसेनेचे पाच आणि भाजपचे दोन सदस्य निवडून आल्याचे जाहीर झाल्यानंतर भाजपने निवड प्रक्रियेवर आक्षेप घेत न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने अंतिम अधिसूचनेला तात्पुरती स्थगिती दिल्याने हा राजकीय संघर्ष आता न्यायालयीन लढाईत बदलला आहे.
राजकीय संघर्षात उल्हासनगर शहरातील रस्ते, पाणीपुरवठा, आरोग्य, स्वच्छता आणि रखडलेल्या विकासकामांसारखे नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी निगडित प्रश्न दुय्यम ठरत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. हजारो कोटींच्या विकासनिधीची चर्चा एकीकडे आणि सत्तेसाठी सुरू असलेला संघर्ष दुसरीकडे, अशा कात्रीत उल्हासनगर सापडले आहे. त्यामुळे सत्तेचे श्रेय घेण्यासाठी स्पर्धा असेल, तर शहराच्या रखडलेल्या विकासाची जबाबदारी कोण स्वीकारणार? हा प्रश्न आता अधिक ठळकपणे समोर येत आहे.

पोलिस उपायुक्तांकडे कारवाईची मागणी
भाजपने महापालिकेतील शिवसेनेसोबतच्या सत्तासहकारातून बाहेर पडण्याची भूमिका घेत खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांना भविष्यातील निवडणुकांत सहकार्य न करण्याची घोषणा केली. दुसरीकडे भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्याबाबत महापौरांचे पती कमलेश निकम यांनी केलेल्या कथित वक्तव्यामुळे वादाला आणखी धार आली. भाजपने त्याविरोधात पोलिस उपायुक्तांकडे कारवाईची मागणी केली. तर समाज माध्यमांवरही आरोप-प्रत्यारोपांची धग वाढली. त्यानंतर शिवसेनेनेही पोलिस उपायुक्तांची भेट घेत भाजप पदाधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली.