सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ६ : गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत सत्ताधाऱ्यांविरोधात आंदोलनांची राळ उठलेली असताना ठाण्यात मात्र सत्ताधाऱ्यांना चक्क प्रशासनानेच ‘दे धक्का’ दिला आहे. सत्ताधारी नगरसेवकांच्या मनमानीविरोधात ठाणे महापालिकेतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनीही आज (ता. ६) थेट लेखणी बंदचे हत्यार उपसले. निमित्त निविदेवरून निर्माण झालेला वाद असला तरी त्यामागे लोकप्रतिनिधींच्या हस्तक्षेपाबाबत प्रशासनात साचलेली नाराजी असल्याची चर्चा आहे. महापालिकेवर गेली २५ वर्षे असलेले शिवसेनेचे वर्चस्व आणि आता त्याच सत्ताधारी व्यवस्थेविरोधात अधिकारी-कर्मचारी एकवटणे, हा शिंदे गटासाठी निश्चितच धोक्याचा इशारा मानला जात आहे.

ठाणे महापालिकेतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी मंगळवारी केलेल्या लेखणी बंद आंदोलनामुळे सत्ताधारी आणि प्रशासन यांच्यातील संबंधांवर नव्याने प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. निविदे प्रक्रियेवरून शिवसेना नगरसेवक राजेंद्र फाटक आणि कार्यकारी अभियंता रणधीर राणे यांच्यात झालेला वाद हा त्याचा तात्कालिक कारण ठरला, मात्र या निमित्ताने केवळ एका अभियंत्याच्या अपमानाचा मुद्दा पुढे आलेला नाही, तर महापालिकेच्या प्रशासकीय यंत्रणेवर राजकीय दबाव किती आणि कोणाचा, हा मूळ प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

ठाणे महापालिकेत सत्ताधारी पदाधिकाऱ्यांचा प्रशासनातील हस्तक्षेप हा नवीन विषय नाही. कोणती कामे करायची, कोणत्या कामांना प्राधान्य द्यायचे, कोणत्या ठेकेदाराला काम द्यायचे, निधीची कामे आणि बिले याबाबत राजकीय हस्तक्षेप होत असल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात सातत्याने होत आली आहे. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी नियमांनुसार काम करायचे आणि दुसरीकडे लोकप्रतिनिधींच्या अपेक्षांचा दबाव झेलायचा, या कात्रीत अधिकारी-कर्मचारी अडकल्याची नाराजीही यापूर्वी अनेकदा व्यक्त झाली आहे.

या नाराजीला आता पहिल्यांदाच संघटित स्वरूप मिळाल्याचे चित्र आहे. एका नगरसेवकाच्या वक्तव्याच्या निषेधार्थ महापालिकेतील विविध विभागांचे अधिकारी-कर्मचारी एकत्र आले आणि कामकाज थांबवून आपली भूमिका स्पष्ट केली. महापौर शर्मिला पिंपळोलकर यांची भेट घेऊन निवेदन देण्यात आले. पुढे आयुक्त सौरभ राव यांच्याकडेही भूमिका मांडण्यात येणार होती. या प्रकरणात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचीही भेट घेऊन तोडगा काढण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. त्यामुळे वाद चिघळण्याआधीच वरिष्ठ नेतृत्वाच्या पातळीवर शिष्टाई करण्याची वेळ सत्ताधाऱ्यांवर आली.

नेतृत्वाचा कस
महापालिकेवर गेली २५ वर्षे शिवसेनेचे निर्विवाद वर्चस्व राहिले आहे. या वर्चस्वाच्या केंद्रस्थानी एकनाथ शिंदे यांचे नेतृत्व राहिले. शिवसेनेत दोन गट पडल्यानंतरही ठाणे महापालिकेतील राजकीय ताकद शिंदे गटाच्या बाजूने राहिली. त्यामुळे प्रशासनावर प्रभाव ठेवणारी सत्ता आणि तिच्यासमोर काम करणारी नोकरशाही असे समीकरण गेली अनेक वर्षे ठाण्यात पाहायला मिळाले.

‘मालक नव्हे, सेवक’चा इशारा
काही दिवसांपूर्वी स्वतः एकनाथ शिंदे यांनीच नगरसेवकांनी स्वतःला ‘मालक’ समजू नये, तर ‘सेवक’ म्हणून काम करावे, असा स्पष्ट इशारा दिला होता. त्यानंतर अवघ्या काही दिवसांत प्रशासनातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी सत्ताधारी नगरसेवकांच्या विरोधात लेखणी बंद आंदोलन करणे ही बाब राजकीयदृष्ट्या अधिक महत्त्वाची ठरते. शिंदेंच्या इशाऱ्यानंतरही लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनातील संघर्ष रस्त्यावर येत असेल, तर नेमके नियंत्रण कुणाचे, हा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे.

पूर्णेकर हत्येनंतर आधीच कोंडी
शिवसेना ठाकरे गटाचे विभागप्रमुख प्रदीप पूर्णेकर यांच्या हत्येनंतर शिंदे गटावर विरोधकांकडून राजकीय दबाव वाढला आहे. हत्येच्या तपासावरून विरोधकांनी सरकार आणि पोलिस प्रशासनाला लक्ष्य केले असून, सर्वपक्षीय मोर्चाचीही घोषणा झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा असंतोष उघडपणे समोर येणे शिवसेना शिंदे गटासाठी अधिक अस्वस्थ करणारे ठरू शकते.