४२ वर्षांची कायदेशीर लढाई अखेर संपुष्टात
कफ परेडमधील सदनिकेवरील पीएनबीचा ताबा उच्च न्यायालयाकडून मान्य
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ६ : कफ परेडमधील एका सदनिकेचा ताबा उच्च न्यायालयाने नुकताच पंजाब नॅशनल बँकेला (पीएनबी) दिला. त्याचवेळी ४२ वर्षांपासून सुरू असलेल्या वादावरही न्यायालयाने पडदा टाकला. १९८२ मधील व्यवहार हा केवळ कर्जासाठी तारण म्हणून केलेला व्यवहार नसून, तो विक्रीचा एक कायदेशीर आणि खरा करार असल्याचेही न्यायालयाने निकाल देताना स्पष्ट केले.
मूळ मालक असलेल्या मेसर्स मोहन गांधी अँड कंपनीच्या बाजूने दिलेला २०२३ मधील कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय न्या. शर्मिला देशमुख यांच्या एकलपीठाने रद्द केला. तसेच उर्वरित एक लाख रुपये भरल्यानंतर पीएनबीला ती मालमत्ता मिळवण्याचा मार्गही मोकळा करून दिला. तसेच संबंधित कराराची अंमलबजावणी करण्याचे आदेशही दिले.

न्यायालयाचे निरीक्षण
बँकेचे रेकॉर्ड, पेमेंट व्हाउचर आणि डेट रिकव्हरी ट्रिब्युनलमधील (डीआरटी) कार्यवाहीचा आधार घेऊन न्यायालयाने याचिकाकर्त्या संस्थेचे दावे फेटाळले. पीएनबीने दिलेले १४ लाख रुपये हे संस्थेच्या सूचनेनुसार थेट आरजी टेक्स्टाइल्सचे कर्ज कमी करण्यासाठी जमा करण्यात आले होते. दिलेली रक्कम आणि सदनिकेचा ताबा हस्तांतरित करणे या गोष्टी विक्रीसाठी दिलेले मूल्य दर्शवतात. कराराचा सर्वांगीण विचार करता संबंधित पक्षांमधील करार हा एकूण १५ लाख रुपयांच्या मोबदल्यात सदनिकेच्या विक्रीचा व्यवहार होता, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. तसेच मोबदल्याची मोठी रक्कम प्राप्त झाल्यानंतर ताबा देणे हे विक्री व्यवहाराचे एक ठोस कारण असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

काय प्रकरण?
हा वाद कफ कॅसल को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटीमधील सदनिका क्रमांक अ-१ संदर्भात होता. जुलै १९८२ मध्ये संबंधित भागीदारी संस्थेने ही सदनिका १५ लाख रुपयांना न्यू बँक ऑफ इंडियाला (नंतर पीएनबीमध्ये विलीन झाली) विकण्याचे मान्य केले. बँकेने १४ लाख रुपये दिल्यानंतर त्यांना सदनिकेचा ताबा मिळाला होता. उर्वरित रक्कम विक्रीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर भरायची असल्याचे पीएनबीकडून ॲड. शनाय शाह आणि अनुज लोया यांनी न्यायालयाला सांगितले. मात्र त्या संस्थेने या व्यवहाराला आव्हान दिले. संस्थेच्या एका भागीदाराशी संबंधित असलेल्या आरजी टेक्स्टाइल्स प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीने घेतलेल्या १४ लाख रुपयांच्या कर्जासाठी तारण म्हणून ही सदनिका ठेवली होती. कर्जाच्या परतफेडीनंतर ही मालमत्ता परत मिळणे अपेक्षित असल्याचा संस्थेचा युक्तिवाद होता. हा करार रात्री उशिरा, दबावाखाली आणि योग्य कायदेशीर सल्ल्याशिवाय केला होता. तसेच करारावरील दोन अल्पवयीन भागीदारांच्या स्वाक्षऱ्यांच्या वैधतेवरही संस्थेने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.