वज्रेश्वरी, ता. ९ (बातमीदार) : देवस्थान इनाम वर्ग-३ जमिनींच्या नियमितीकरणासाठी प्रस्तावित कायद्यात रहिवासी आणि संबंधित देवस्थान संस्थानांच्या हिताचा विचार करून आवश्यक सुधारणा कराव्यात, अशी मागणी श्री वज्रेश्वरी योगिनी देवी संस्थानचे माजी अध्यक्ष व विश्वस्त ॲड. अविनाश राऊत यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन दिले आहे.
पूर्वीच्या कुळांकडून जागा खरेदी करून घरे, दुकाने व व्यवसाय उभारलेल्या प्रत्यक्ष वहिवाटदारांच्या नावे जमिनी विनामोबदला नियमित कराव्यात आणि त्यासाठी आकारण्यात येणारा सरकारी नजराणा संबंधित देवस्थान संस्थानांना द्यावा, अशा प्रमुख मागण्या त्यांनी केल्या आहेत. देवस्थान इनाम जमिनींवर पूर्वीच्या कुळांनी अनेक नागरिकांना घरे बांधण्यासाठी, दुकाने सुरू करण्यासाठी; तसेच विविध व्यवसायांसाठी जागा विकल्याचे निवेदनात नमूद केले आहे. या जागा खरेदी करताना नागरिकांनी आधीच मोबदला दिलेला असल्याने त्यांच्यावर पुन्हा आर्थिक भार पडू नये. त्यामुळे प्रत्यक्ष ताब्यात घरे, दुकाने किंवा व्यवसाय असलेल्या आणि यापूर्वी मोबदला देऊन जागा खरेदी केलेल्या नागरिकांच्या नावे जमिनी नियमित करण्यासाठी कायद्यात स्पष्ट तरतूद करावी, अशी मागणी राऊत यांनी केली आहे.

देवस्थानांच्या उत्पन्नाचा विचार करा
देवस्थानांच्या जमिनींतून मिळणारे भुईभाडे किंवा कुळभाडे हे संबंधित संस्थानांच्या उत्पन्नाचे महत्त्वाचे साधन आहे. या उत्पन्नातून दैनंदिन पूजा-अर्चा, धार्मिक कार्यक्रम, भाविकांसाठी सुविधा, देखभाल-दुरुस्ती आणि प्रशासकीय खर्च भागवला जातो. त्यामुळे जमीन नियमितीकरणाच्या वेळी सरकारकडून आकारण्यात येणारा नजराणा संबंधित देवस्थान संस्थानांना द्यावा. संपूर्ण रक्कम देणे शक्य नसल्यास त्यातील मोठा हिस्सा तरी संस्थानांना मिळावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

सरकारलाही महसुलाचा लाभ
जमिनींचे नियमितीकरण झाल्यानंतर भविष्यात कायदेशीर खरेदी-विक्री, बांधकाम आणि अन्य व्यवहारांना चालना मिळू शकते. त्यातून मुद्रांक शुल्क व लागू करांच्या माध्यमातून सरकारलाही महसूल मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नियमितीकरण करताना प्रत्यक्ष जागा खरेदी केलेल्या नागरिकांचे हित, महसुली नोंदी आणि देवस्थान संस्थानांचे आर्थिक भवितव्य या सर्व बाबींचा विचार करावा, असे राऊत यांनी निवेदनात म्हटले आहे.