वाढवण बंदरग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न ऐरणीवर
स्थानिकांच्या हक्कांसाठी मंत्रालयात बैठक
पनवेल, ता. ९ (बातमीदार) : वाढवण बंदर प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या मच्छीमार आणि स्थानिक ग्रामस्थांच्या प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार मंत्रालयात महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. मुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव लोकेश चंद्रा यांच्यासोबत आमदार महेश बालदी यांनी मच्छीमारांच्या विविध मागण्यांवर सविस्तर चर्चा केली. स्थानिकांचे उपजीविकेचे साधन, मालमत्ता हक्क आणि पर्यावरणाचे संरक्षण या मुद्द्यांवर शासनाने सकारात्मक कार्यवाही करावी, अशी भूमिका या वेळी मांडण्यात आली.
वाढवण बंदर प्रकल्पामुळे पारंपरिक मासेमारी व्यवसायावर परिणाम होण्याची शक्यता लक्षात घेता, बाधित मच्छीमारांना न्याय्य मोबदला देण्यासाठी स्वतंत्र आणि सर्वसमावेशक धोरण निश्चित करण्याची मागणी आमदार महेश बालदी यांनी केली. मासेमारीशी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरीत्या संबंधित असलेल्या सर्व घटकांचा या धोरणात समावेश करावा, जेणेकरून कोणताही घटक नुकसानभरपाईपासून वंचित राहणार नाही, यावर त्यांनी भर दिला.
प्रस्तावित बंदर क्षेत्रात ‘गोल्डन स्पॉट’ येत असल्याने मच्छीमारांच्या भविष्यातील उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे मच्छीमारांसाठी सुरक्षित पर्यायी मासेमारी क्षेत्र निश्चित करावे, अशी मागणी बैठकीत करण्यात आली.
या बैठकीला पालघरच्या जिल्हाधिकारी इंदुमती जाखड, जेएनपीटीचे अध्यक्ष गौरव दयाळ, पोलिस अधीक्षक यतीन देशमुख यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी, मच्छीमार संघटनांचे पदाधिकारी आणि स्थानिक प्रतिनिधी उपस्थित होते. वाढवण बंदर प्रकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर मच्छीमारांचे हित, स्थानिकांचे हक्क आणि पर्यावरणीय समतोल राखण्यासाठी या मागण्यांवर पुढील कार्यवाहीकडे संबंधितांचे लक्ष लागले आहे.

मालमत्ता हक्कांचा प्रश्न
बंदर प्रकल्पामुळे काही गावांच्या विस्थापनाची शक्यता व्यक्त होत असल्याने शासनाने याबाबत स्पष्ट भूमिका जाहीर करावी, अशी मागणी करण्यात आली. संबंधित गावांचे सीमांकन करून स्थानिकांच्या मालमत्ता हक्कांचे संरक्षण करावे तसेच प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय परिणामांचा विचार करून वृक्षतोड नियंत्रित करावी, असे मुद्देही बैठकीत उपस्थित करण्यात आले.

महत्त्वाचे मुद्दे
बाधित मच्छीमारांसाठी स्वतंत्र व सर्वसमावेशक नुकसानभरपाई धोरण
‘गोल्डन स्पॉट’च्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षित पर्यायी मासेमारी क्षेत्र
धाकटी डहाणू येथे आधुनिक सुविधांनी युक्त जेट्टी
संभाव्य विस्थापनाबाबत स्पष्ट भूमिका आणि गावांचे सीमांकन
स्थानिकांच्या मालमत्ता हक्कांचे संरक्षण व वृक्षतोडीवर नियंत्रण