मराठा समाज मुख्य प्रवाहातच!
मराठा आरक्षणाची नव्याने सुनावणी सुरू 

सकाळ वृत्तसेवा,
मुंबई, ता. ९ : मराठा समाज मोठ्या प्रमाणात पुढारलेला आणि मुख्य प्रवाहात आहे. मात्र या समाजातील, विशेषकरून दुर्गम भागातील काही जण मुख्य प्रवाहापासून नक्कीच अलिप्त आहेत. तथापि या कारणास्तव सरसकट मराठा समाजाला ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून स्वतंत्र १० टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असा दावा शुक्रवारी (ता. ९) आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला.

सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देण्याच्या समर्थनार्थ आणि विरोधात दाखल याचिकांवर न्या. मकरंद कर्णिक, न्या. निजामुद्दीन जमादार आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या नव्याने गठित केलेल्या पूर्णपीठासमोर शुक्रवारी (ता. ९) सुनावणी सुरू झाली.  राज्यातील दुर्गम भागात किंवा मुख्य समाजापासून अलिप्त असलेला मराठा समाज हा कधीच मागासलेला किंवा मुख्य प्रवाहाबाहेर नव्हता, या समाजातील काही जण दुर्गम भागात किंवा मुख्य प्रवाहापासून दूर असतील. मात्र, त्यासाठी ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्याची आवश्यकता नाही. त्यांच्यासाठी काही सवलती नक्कीच दिल्या जाऊ शकतात, असा दावा वरिष्ठ वकील अरविंद दातार यांनी केला.  तमिळनाडू वगळता अन्य कोणत्याही राज्याने ५० टक्के आरक्षणाची लक्ष्मणरेषा ओलांडलेली नाही. तमिळनाडूमध्ये ६९ टक्के आरक्षण लागू आहे. परंतु, ते प्रकरण अद्याप न्यायप्रविष्ट आहे, असे दातार यांनी युक्तिवाद करताना न्यायालयाला सांगितले. तमिळनाडूत ते का घडले, हे त्यांनी विशद केले. परंतु महाराष्ट्रात कोणतीही असामान्य, असाधारण अथवा अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाली नसतानाही मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या आरक्षण देण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे दातार यांनी अधोरेखित केले. मराठा समाज नेहमीच पुढारलेला आणि मुख्य प्रवाहात राहिलेला असल्याचा निष्कर्ष सर्वोच्च न्यायालयानेही दिलेला असताना राज्य विधिमंडळ या निष्कर्षाकडे दुर्लक्ष करून मराठा समाजाला आरक्षण देऊ शकत नाही, असा दावा करून त्याबाबतचा कायदा रद्द करण्याची मागणी दातार यांनी केली. 

निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून घाट
२०१४, २०१८ आणि २०२४ या तिन्ही वेळेला राज्यात निवडणुकीचे वारे वाहत असतानाच मराठा आरक्षणाचा घाट घातल्याचा दावा वरिष्ठ प्रदीप संचेती यांनी केला. निवृत्त न्यायमूर्ती शुक्रे यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य मागासवर्ग आयोगाने केलेल्या सर्वेक्षणावर संचेती यांनी बोट ठेवले. मुळात २०२० पर्यंत मराठा समाज हा पुढारलेला होता, मग अचानक असे काय घडले की २०२१पासून मराठा समाज मागासलेला झाला, हा मुद्दा न्या. शुक्रे यांच्या आयोगाच्या अहवालातून गायब असल्याचा दावाही संचेती यांनी केला.

चुकीच्या पद्धतीने सर्वेक्षण!
मराठा मागास असल्याचे दर्शवण्यासाठी सर्वेक्षण करण्यात आले. मात्र चुकीच्या पद्धतीने ही सर्वेक्षण प्रक्रिया राबविण्यात आली असल्याने त्यातील अनुमान आणि निष्कर्ष चुकीचे असल्याचा दावाही प्रदीप संचेती यांनी केला. १९५५ पासून ते २०२४ न्या. शुक्रे यांच्या मागास आयोगापर्यंत तीन राष्ट्रीय आणि तीन राज्यस्तरीय आयोगांनी मराठा समाज हा मागासलेला नसून, मुख्य प्रवाहात असल्याचे म्हटल्याकडेही संचेती यांनी लक्ष वेधले.