किती भटक्या श्वानांचे निर्बीजीकरण झाले?
राज्य सरकारला माहिती सादर करण्याचे आदेश 

सकाळ वृत्तसेवा,

मुंबई, ता. ९ : भटक्या श्वानांचे हल्ले आणि रेबीज रोखण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांची माहिती सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (ता. ९) राज्य सरकारला दिले. त्याच वेळी राज्यातील भटक्या श्वानांची संख्या, निर्बीजीकरण केलेल्या श्वानांची संख्या आणि रेबीज-विरोधी लसींची उपलब्धतेबाबतची माहिती सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने सरकारला दिले. 

भटक्या श्वानांच्या वाढत्या समस्येवर सर्व राज्यांतील उच्च न्यायालयांनी देखरेख ठेवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने स्वत:हून जनहित याचिका दाखल केली आहे. मुख्य न्या. महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्या. अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू झाली. त्या वेळी भटक्या श्वानांशी संबंधित समस्येसाठी सरकारच्या पशुसंवर्धन विभागाने केलेल्या उपाययोजनांची माहिती सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. रेबीजवरील उपचारांच्या उपलब्धतेतील त्रुटींकडे न्यायालयीन मित्र मिहिर देसाई यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. सहा महिन्यांत राज्यातील महापालिका हद्दीतील मागील १,५०,५९४ भटक्या श्वानांचे निर्बीजीकरण झाले आहे. राज्यातील ८३१ सरकारी रुग्णालयांपैकी १२८ रुग्णालयांमध्ये रेबीज-विरोधी लसी उपलब्ध नव्हत्या, तर ३८१ रुग्णालयांमध्ये ‘रेबीज इम्युनोग्लोब्युलिन’चा तुटवडा होता. भटक्या श्वानांनी चावा घेतल्याच्या घटनांसाठी कोणतीही समर्पित मदतवाहिनी उपलब्ध नसल्यासह ‘राज्य प्राणी कल्याण मंडळा’च्या अनुपस्थितीची बाब देसाई यांनी निदर्शनास आणून दिली.

३,३८२ भटक्या श्वानांचे निर्बीजीकरण
महापालिका, नगरपालिका आणि ग्रामीण भागातील श्‍वानांच्या निर्बीजीकरणाची आकडेवारी सरकारी वकील ओमकार चांदुरकर यांनी न्यायालयाला दिली. या माहितीनुसार, सप्टेंबर २०२६ मध्ये १३,३८२ भटक्या श्वानांचे निर्बीजीकरण झाले असून मुंबईतील भटक्या श्वानांच्या जनगणनेची आकडेवारी उपलब्ध असून, शहरातल्या सुमारे ७५ टक्के भटक्या श्वानांचे निर्बीजीकरण केल्याची एका संस्थेने न्यायालयाला दिली.