मुंबईतील एसआरए प्रकल्पांचे होणार ऑडिट
राज्य सरकारकडून तज्ज्ञांची समिती नियुक्त
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ११ : मुंबईतील रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांना गती देण्यासाठी, झोपु योजनेच्या प्रकल्पांमधील कायदेशीर पेच सोडविण्यासाठी आणि झोपडपट्टीमुक्त मुंबईचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे. त्यानुसार गृहनिर्माण विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञांची समिती नेमली असून, त्यामध्ये या कमिटीकडून रखडलेल्या एसआरए प्रकल्पांचे ऑडिट केले जाणार आहे.
एसआरए प्रकल्प रखडल्याने अनेक प्रकरणे न्यायालयात गेली आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार राज्य सरकारने पुढाकार घेऊन गृहनिर्माण विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक तज्ज्ञ समिती गठित करण्यात आली. या समितीमध्ये अध्यक्षांसह नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव, माजी खासदार राहुल शेवाळे, आमदार पराग अळवणी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगररचना विभागाचे संचालक, मुंबई महापालिकेच्या विकास नियोजन विभागाचे प्रमुख अभियंता, पुणे महापालिकेचे शहर अभियंता यांसह तीन वास्तुविशारदांचा समावेश करण्यात आला आहे. या समितीला उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशातील मुद्दे, वकील आणि कायदेतज्ज्ञांनी केलेल्या शिफारशी याबाबत अभ्यास करावा लागेल. तसेच याव्यतिरिक्त झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्प जलदगतीने राबविण्यासाठी आवश्यक असलेल्या शिफारशी राज्य सरकारला करून झोपडपट्टीतील रहिवाशांना सन्मानजनक आयुष्य देण्यासाठी ही समिती कार्यरत राहील. समितीने आवश्यक शिफारशीसह पुढील १० महिन्यांत प्राथमिक अहवाल सरकारला सादर करावा लागणार आहे.