टोकावडे, ता. ११ (बातमीदार) : बारवी धरणाच्या विस्तारीकरणामुळे वनहक्कांतर्गत मिळालेल्या जमिनी पाण्याखाली गेलेल्या आदिवासींना नुकसानभरपाई आणि पर्यायी शेतजमीन मिळावी, तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांवर अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हे दाखल करावेत, या मागणीसाठी १३ ऑक्टोबरपासून मुरबाड पोलिस ठाण्यासमोर धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. श्रमिक मुक्ती संघटनेच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन छेडण्यात येणार असल्याची माहिती ॲड. इंदवी तुळपुळे यांनी दिली.
बारवी धरणातून बदलापूर, अंबरनाथसह विविध शहरे आणि औद्योगिक क्षेत्रांना पाणीपुरवठा होत असताना, धरणग्रस्त आदिवासी कुटुंबांना मात्र दहा वर्षांपासून न्यायासाठी संघर्ष करावा लागत असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. धरणाच्या विस्तारीकरणामुळे २०१६ मध्ये पाण्याची पातळी वाढली. त्यामुळे शिळंदवाडी-मोहघर येथील भिवा देऊ कडाळी आणि फणसोली येथील बबन निरगुडा यांच्यासह अन्य आदिवासींच्या वनहक्क कायद्यांतर्गत मिळालेल्या जमिनी पाण्याखाली गेल्या. या जमिनींवरील पिके तसेच आंबा, फणस यांसारख्या झाडांचेही नुकसान झाल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.
बाधितांनी एमआयडीसी आणि भूसंपादन अधिकाऱ्यांकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही नुकसानभरपाई, जमिनीचा मोबदला किंवा पर्यायी शेतजमीन मिळाली नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. याप्रकरणी बाधित वनहक्कधारकांनी २० जुलैला मुरबाड पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. नुकसानभरपाई मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले असले, तरी तक्रारीवर कारवाई झाली नसल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. वनहक्कांतील जमिनींच्या हक्कांचे उल्लंघन, बेकायदा बेदखली आणि वनहक्कांमध्ये अडथळे आणल्याप्रकरणी संबंधित एमआयडीसी अधिकारी व बारवी प्रकल्पाच्या भूसंपादन अधिकाऱ्यांवर अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हे दाखल करण्याची मागणी संघटनेने केली आहे.

गुन्हे दाखल होईपर्यंत आंदोलन
वारंवार पाठपुरावा करूनही न्याय मिळत नसल्याने बाधित आदिवासींनी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल होईपर्यंत मुरबाड पोलिस ठाण्यासमोर धरणे आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार ॲड. इंदवी तुळपुळे यांनी व्यक्त केला आहे.