भिवंडी, ता. १२ (वार्ताहर) : शहरातील वाढत्या वायुप्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी भिवंडी-निजामपूर शहर महापालिकेच्या स्तरावर विविध उपाययोजना राबविण्यात येणार आहेत. उच्च न्यायालयातील स्वयंस्फूर्त जनहित याचिकेच्या अनुषंगाने उच्चाधिकार समितीने केलेल्या शिफारशींनुसार, शहरातील पाच प्रभाग समित्यांच्या स्तरावर प्रदूषण नियंत्रण समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत. तसेच या उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली शहरस्तरीय समितीही गठित केली जाणार आहे.
मुंबई महानगर प्रदेशात वाढते शहरीकरण, बांधकामे, औद्योगिक उपक्रम आणि वाहनांमधून बाहेर पडणाऱ्या धुरामुळे वायुप्रदूषणाची समस्या गंभीर बनत आहे. हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी, बांधकामांमधून निर्माण होणारी धूळ आणि वाहनांचे उत्सर्जन नियंत्रित करण्यासाठी; तसेच हिवाळी कृती आराखड्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना तातडीच्या उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
महापालिकेच्या पाच प्रभागांमध्ये प्रभाग अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या स्थापन केल्या जाणार आहेत. या समित्यांमध्ये महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कल्याण येथील उपप्रादेशिक अधिकाऱ्यांसह वाहतूक पोलिस, प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचे प्रतिनिधी, प्रभाग आरोग्य निरीक्षक, स्वच्छता विभाग, नगररचना विभाग, बांधकाम व रस्ते विभाग तसेच अतिक्रमण निष्कासन विभागातील अधिकारी सहभागी असतील. प्रभागस्तरीय समित्यांनी दर आठवड्याला बैठक घेऊन प्रदूषणाचा आढावा घ्यायचा आहे.
कच्चे रस्ते, नियमबाह्य बांधकामे, बांधकाम व पाडकामाची ठिकाणे, बेकऱ्या, भट्ट्या, स्मशानभूमी, मोकळी मैदाने, वाहतूक कोंडीची ठिकाणे; तसेच अनधिकृत कचरा जाळला किंवा टाकला जाणारी ठिकाणे शोधून त्यांची नोंद करावी. या ठिकाणी आठ दिवसांच्या आत कठोर कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट, कचऱ्याचे वर्गीकरण आणि वायुप्रदूषण रोखण्याबाबत नागरिकांमध्ये नियमित जनजागृती करण्यावरही भर दिला जाणार आहे.

कोण असणार समितीत?
आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील शहरस्तरीय आढावा समितीत प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक व उपप्रादेशिक अधिकारी, वाहतूक पोलिस, परिवहन विभाग, महापालिकेचे शहर अभियंता, नगररचना विभागाचे अधिकारी, पर्यावरण व घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे उपायुक्त, मुख्य उद्यान अधीक्षक, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी आणि पर्यावरण विभागाचे प्रमुख यांचा समावेश असेल.

बांधकामांवर विशेष लक्ष
शहरातील प्रदूषण कमी करण्यासाठी अल्पकालीन, मध्यमकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजनांची आखणी केली जाणार आहे. बांधकामांमधील धूळ, कचरा, रस्त्यांवरील धूळ आणि वाहनांचे प्रदूषण यांना प्राधान्य दिले जाईल. विशेषतः खोदकाम व पाडकाम सुरू असलेल्या ठिकाणांची प्रत्यक्ष तपासणी करण्यात येणार आहे. मान्यताप्राप्त बांधकामस्थळांवर संवेदकाधारित हवा प्रदूषण मापक यंत्रे बसविणे बंधनकारक असून, त्यांच्या नोंदींचा दररोज आढावा घेतला जाणार आहे.

नियंत्रण कक्षातून देखरेख
महापालिका मुख्यालयात नियंत्रण कक्ष स्थापन करून प्रदूषण मापक यंत्रांच्या नोंदींवर नियमित लक्ष ठेवण्यात येणार आहे. नोंदींमध्ये असामान्य वाढ आढळल्यास तातडीने कारवाई करून त्याचा अहवाल सादर करावा लागेल. त्वरित हटवता न येणाऱ्या कचऱ्यावर धूळ उडू नये म्हणून आच्छादन करणे, मातीचे आच्छादन, जैविक कुंपण किंवा हरित पट्टे तयार करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.

प्रदूषण रोखण्यासाठी पावले
रस्ते स्वच्छ करणाऱ्या यंत्रांवर देखरेख आणि नोंदणीसाठी कॅमेरे बसविणे, पावसाळ्यानंतर रस्त्यांची दुरुस्ती व खड्डे बुजविण्याची कामे वेगाने पूर्ण करणे, तसेच स्थानिक झाडे आणि हरित पट्ट्यांची निर्मिती करण्यासाठी वृक्षारोपण वाढविणे यावरही भर दिला जाणार आहे. या संपूर्ण प्रदूषण नियंत्रण मोहिमेसाठी पर्यावरण विभागाच्या उपायुक्तांची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.