जंतरमंतरवरील आंदोलनांचा आवाज होणार बंद
लोकशाहीच्या ऐतिहासिक व्यासपीठावर बंदी; दिल्ली पोलिसांचा निर्णय

सकाळ वृत्तसेवा
नवी दिल्ली, ता. १२ : दिल्लीतील विविध जनआंदोलनांचे ऐतिहासिक केंद्र असलेल्या जंतरमंतरला अधिकृत आंदोलनस्थळ म्हणून असलेली मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय दिल्ली पोलिसांनी घेतला आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने स्थापन केलेल्या समितीच्या शिफारशींनुसार हा निर्णय घेण्यात आल्याचे दिल्ली पोलिसांनी जाहीर केलेल्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
दिल्लीचे पोलिस आयुक्त अनुराग कुमार यांच्या स्वाक्षरीने जारी करण्यात आलेल्या आदेशानुसार जंतरमंतरऐवजी रामलीला मैदान, बुराडी मैदान आणि पूर्व दिल्लीतील सीबीडी मैदान ही तीन ठिकाणे आंदोलनांसाठी निश्चित करण्यात आली आहेत. या निर्णयामुळे राजधानीतील आंदोलनांच्या भवितव्याबरोबरच नागरिकांच्या घटनात्मक अधिकारांबाबतही गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून जंतरमंतर हे लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणाऱ्यांसाठी एक ऐतिहासिक महत्त्व असलेले स्थान राहिलेले आहे. मात्र, आता आंदोलकांना या स्थानापासून दूर ठेवत जागा बदलण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे या मुद्द्यावरूनही राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे.
अनेक शेतकरी, विद्यार्थी, बेरोजगार तरुण, कामगार, महिला संघटना आणि विविध सामाजिक चळवळींनी आपल्या मागण्या सरकारपर्यंत पोहोचवण्यासाठी जंतरमंतर येथे आसरा घेतला आहे. संसद आणि केंद्र सरकारच्या प्रमुख कार्यालयांच्या तुलनेने जवळ असलेल्या या ठिकाणामुळे आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्यांना राष्ट्रीय पातळीवर प्रसिद्धी मिळत आली आहे. आता जंतरमंतरवरील अधिकृत आंदोलनस्थळाची मान्यता रद्द करून आंदोलने अन्य ठिकाणी हलवण्याचा निर्णय घेतल्याने सरकारविरोधी आंदोलनांना सत्तेच्या केंद्रापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न होत आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. विशेषतः विद्यार्थी संघटनांच्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर या निर्णयाकडे पाहिले जात असल्याने त्याचे राजकीय पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे.
...
तीन नवी ठिकाणे निश्चित
दिल्ली पोलिसांच्या आदेशानुसार, नागरिकांना आंदोलन करण्यासाठी पर्यायी आणि योग्य जागा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने केंद्रीय गृह मंत्रालयाने एक समिती स्थापन केली होती. या समितीने विद्यमान आंदोलनस्थळाचा अभ्यास करून पर्यायी ठिकाणांबाबत शिफारशी केल्या होत्या. त्यानुसार जंतरमंतरची आंदोलनस्थळ म्हणून अधिसूचना रद्द करण्यात आली असून, तीन नवी ठिकाणे निश्चित करण्यात आली आहेत. नव्या आदेशात मध्य दिल्लीतील रामलीला मैदान, उत्तर दिल्लीतील बुराडी मैदान आणि पूर्व दिल्लीतील सीबीडी मैदान या तीन नवीन जागांचा उल्लेख आहे. या ठिकाणी आंदोलने आयोजित करण्यासाठी सुधारित नियमावली स्वतंत्रपणे जारी करण्यात येणार असल्याचे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
...
जंतरमंतरचे ऐतिहासिक महत्त्व
जंतरमंतरने गेल्या अनेक दशकांत देशातील महत्त्वपूर्ण सामाजिक आणि राजकीय आंदोलनांना व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले आहे. अण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनापासून ते विविध शेतकरी संघटना, विद्यार्थी चळवळी, महिला संघटना आणि सामाजिक न्यायासाठी लढणाऱ्या संघटनांपर्यंत अनेकांनी या ठिकाणाहून आपला आवाज बुलंद केला आहे. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, जंतरमंतरने असहमती व्यक्त करण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. मात्र, आता याच ठिकाणाची अधिकृत आंदोलनस्थळ म्हणून मान्यता रद्द करण्यात आल्याने राजधानीतील निषेधाच्या संस्कृतीत मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे.
...
कारणे स्पष्ट करणे आवश्यक
दिल्ली पोलिस केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली कार्यरत आहेत. त्यामुळे जंतरमंतरबाबतचा हा निर्णय केवळ स्थानिक पोलिस प्रशासनापुरता मर्यादित राहत नाही. गृह मंत्रालयाने स्थापन केलेल्या समितीच्या शिफारशींनुसारच निर्णय घेतल्याचे आदेशात नमूद असल्याने या धोरणामागील कारणे केंद्र सरकारने स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. विशेष म्हणजे जंतरमंतरची अधिकृत आंदोलनस्थळ म्हणून मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय हा त्यामुळे केवळ प्रशासकीय बदल मानता येणार नाही. त्याचे सामाजिक आणि राजकीय परिणामही तपासावे लागतील. सरकारच्या दृष्टीने हा निर्णय वाहतूक, सुरक्षा आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यासाठी आवश्यक असू शकतो. मात्र, आंदोलनकर्त्यांच्या दृष्टीने तो त्यांच्या आवाजाची परिणामकारकता कमी करणारा ठरू शकतो.