‘सेस’ इमारतीतील घरमालकाला दिलासा

विकसकाच्या ‘जीएसटी’च्या मागणीला ब्रेक
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १२ : उपकरप्राप्त (सेस) इमारतीच्या पुनर्विकासानंतर उभ्या राहिलेल्या नव्या इमारतीमधील सदनिकेचा ताबा देण्यासाठी आठ लाख रुपये जीएसटी भरण्यासाठी विकसकाने रवींद्र सावंत यांच्याकडे तगादा लावला होता. त्याबाबत संबंधिताने म्हाडाच्या लोकशाही दिन कार्यक्रमात केलेल्या तक्रार अर्जाची गंभीर दखल घेऊन म्हाडाचे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल यांनी विकसकाच्या मागणीला ब्रेक लावून तत्काळ सदनिकेचा ताबा देण्याबाबत कार्यवाही करण्याचे निर्देश आज दिले.

म्हाडाच्या मुख्यालयात आज २२व्या लोकशाही दिन उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी म्हाडाचे उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या उपक्रमात तीन अर्जांवर सुनावणी घेण्यात आली. त्यामध्ये रवींद्र सावंत यांनीही अर्ज केला होता. सावंत यांच्या नावे माहीम टी. एच. कटारिया मार्गावरील भानु कुंज या म्हाडाच्या उपकरप्राप्त इमारतीत सदनिका होती. या इमारतीचा पुनर्विकास होऊन पुनर्विकसित इमारतीत पुनर्वसन सदनिकेचा ताबा देतेवेळी संबंधित विकासकाने सावंत यांच्याकडे सुमारे आठ लाख रुपये जीएसटी भरण्याची व गृहनिर्माण संस्था स्थापन करण्याचे शुल्क व इतर शुल्क भरण्याची मागणी केली असल्याचे त्यांनी आपल्या तक्रारीत नमूद केले होते.

वाढीव पायाभूत शुल्क न आकारण्याचे निर्देश
म्हाडाच्या कोकण मंडळातर्फे २०२१ मध्ये काढण्यात आलेल्या २० टक्के सर्वसमावेशक योजनेतील सदनिकेसाठी सोडतीत ज्ञानेश्वर गरकळ विजेते ठरले होते. २०२६ मध्ये इमारतीतील काही मजल्यांसाठी भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त झाले. त्यानंतर संपूर्ण विक्री किंमत देऊनदेखील विकसकाने पायाभूत सुविधा विकास शुल्क भरण्याचे कळविल्याचे त्यांनी तक्रारीत नमूद केले होते. संजीव जयस्वाल यांनी वाढीव शुल्क आकारू नये, असे निर्देश संबंधित विकसकाला देण्याबाबत कोकण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांना बजावले. तसेच बुधवारी घराचा ताबा देण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
------------