मुंबई, ता. १३ : महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक दिलासा देण्यासाठी त्यांच्या पात्र कृषी कर्जांची पुनर्रचना तसेच शेतकऱ्यांना नवीन कर्जे देण्याचे निर्देश नुकत्याच राज्यात सरकारतर्फे घेतलेल्या प्रमुख बँकांच्या बैठकीत देण्यात आले.

रिझर्व्ह बँकेच्या नैसर्गिक आपत्ती मदतविषयक मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी, ही विशेष बैठक होती. राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल आणि बँकर्स समितीचे अध्यक्ष प्रभात किरण यांच्या संयुक्त अध्यक्षतेखाली ती झाली.

दुष्काळामुळे हानी झालेल्या आणि रिझर्व्ह बँकेच्या निकषांनुसार पात्र ठरणाऱ्या कृषी कर्जदारांच्या कर्जखात्यांचे पुनर्गठन करण्याचा निर्णय बैठकीत झाला. त्याच्या तत्काळ अंमलबजावणीचे निर्देश सर्व सदस्य बँकांना देण्यात आले. पुनर्गठनामध्ये कर्ज परतफेड कालावधीचे पुनर्नियोजन, थकीत व्याजाचे स्वतंत्र कर्जसुविधेत रूपांतर तसेच आवश्यकतेनुसार इतर दिलासा या उपायांचा समावेश असेल.

कर्ज पुनर्गठनामुळे आगामी पेरणी हंगामासाठी, कृषी व संलग्न उपक्रमांसाठी आणि आवश्यक खेळत्या भांडवलाच्या गरजांसाठी पात्र शेतकऱ्यांना नवीन अथवा अतिरिक्त कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला व तसे निर्देश सर्व बँकांना देण्यात आले.

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्यासाठी बँकांनी संवेदनशीलतेने आणि तातडीने कार्यवाही करण्याचे आवाहन अग्रवाल यांनी या वेळी केले. कर्जाची पुनर्रचना विहित वेळेत करण्याचे निर्देश देण्यात आले.