सायन-पनवेल महामार्ग सुधारा, नंतर हस्तांरण
नवी मुंबई महापालिकेच्या सभागृहात सत्ताधाऱ्यांच्या सूचना
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. १३ ः नवी मुंबई पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत सायन-पनवेल महामार्गावरील उड्डाणपूल आणि रस्ते महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्याच्या प्रस्तावावर जोरदार चर्चा रंगली. सदस्यांनी मांडलेल्या विविध हरकती आणि प्रशासनाकडून आलेल्या स्पष्टीकरणानंतर अखेर महापौर सुजाता पाटील यांनी या हस्तांतर प्रस्तावाला स्थगिती देण्याचा निर्णय जाहीर केला. आधी महामार्गाची दुरुस्ती करा, मगच हस्तांतरण करा, अशी ठाम मागणी भाजपच्या नगरसेवकांनी लावून धरली.
सभेच्या कामकाजादरम्यान राज्य रस्ते विकास महामंडळाअंतर्गत सायन-पनवेल महामार्गावरील उड्डाणपूल व अनुषंगिक
बांधकामांची देखभाल व दुरुस्ती नवी मुंबई महापालिकेस हस्तांतरित करण्याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अवर सचिवांचे पत्र आयुक्तांमार्फत सभागृहापुढे ठेवले होते. या प्रस्तावावर नगरसेवक जयवंत सुतार यांनी उरण फाट्याचा उड्डाणपूल या प्रस्तावात समाविष्ट का करण्यात आला नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला. ते म्हणाले की वाशीपासून सेवा रस्ता जोडण्याबाबत सुरुवातीला चर्चा झाली होती; परंतु उरण फाट्याचा पूल आणि आजूबाजूचा परिसर हस्तांतरणात का वगळण्यात आला? महापालिका सुशोभीकरणाचे काम हाती घेते तेव्हा संबंधित प्राधिकरणे हस्तक्षेप करतात. त्यामुळे केवळ उड्डाणपूल न घेता वाशीपासून ते उरण शीवपाऱ्यापर्यंतचा संपूर्ण रस्ता, उड्डाणपूल आणि लगतची जागा महापालिकेच्या ताब्यात देणारा सविस्तर प्रस्ताव आणावा. या भूमिकेला पाठिंबा देत नगरसेवक रवींद्र इथापे यांनी सांगितले, की सायन-पनवेल महामार्गावर उरण फाटा येथेच सर्वाधिक वाहतूक कोंडी होते. तेथील उड्डाणपुलावर वर्षानुवर्षे खड्डे पडलेले असून, साधे डांबरीकरणही केले जात नाही. शहरातील नागरिकांना ये-जा करताना या खड्ड्यांचा मोठा त्रास सहन करावा लागतो. उरण फाट्यावरून नेरूळकडे डावीकडे वळताना कायमस्वरूपी मोठा खड्डा आहे. माणुसकीच्या नात्याने किमान तो खड्डा तरी महापालिकेने बुजवावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

प्रशासकीय भूमिका
१. शहर अभियंता शिरीष आरदवाड यांनी महामार्गाच्या मालकीची तांत्रिक पार्श्वभूमी सभागृहापुढे मांडली. सायन-पनवेल महामार्गाचे दोन भाग असून, एक भाग सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे तर दुसरा एमएसआरडीसीकडे आहे. एमएसआरडीसीने तीन उड्डाणपूल बांधले होते. २०१५ मध्ये लहान वाहनांचा टोल बंद झाल्यानंतर शासनाने एमएसआरडीसीच्या अखत्यारीतील उड्डाणपूल स्थानिक महापालिकांकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेतला. या वेळी जाहिरातींचे हक्क मिळावेत, अशी अट महापालिकेने घातली आहे. तसेच ठाणे खाडीपूल महापालिकेच्या हद्दीत येत नसल्याने तो ताब्यात घेण्यास नकार दिला आहे.
२. उरण फाटा व सानपाडा उड्डाणपूल पीडब्ल्यूडीच्या अखत्यारीत असल्याने त्यांच्याशी स्वतंत्र पत्रव्यवहार करावा लागेल, असे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले. महापालिकेच्या हद्दीबाहेरील रस्त्यांची दुरुस्ती केल्यास कायदेशीर व तांत्रिक अडचणी येतात, असेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.

स्ट्रक्चर ऑडिट करा
रस्ते आणि पुलांची दुरवस्था झाल्यानंतर एमएसआरडीसी व पीडब्ल्यूडी महापालिकेवर ही दुरवस्था लादण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. उड्डाणपुलांच्या मजबुतीकरणाचे व भांडवली स्वरूपाचे सुमारे ७५ कोटी रुपयांचे काम एमएसआरडीसीने स्वतः करून दिले पाहिजे. महापालिका केवळ दैनंदिन देखभालीची जबाबदारी घेऊ शकते. त्यामुळे प्रशासनाने एमएसआरडीसीला आधी स्ट्रक्चरल ऑडिट आणि डांबरीकरणाची कामे पूर्ण करून देण्यास सांगावे, तोपर्यंत हा प्रस्ताव स्वीकारणे योग्य ठरणार नाही, असा पवित्रा सभागृह नेते सागर नाईक यांनी घेतला.

रस्त्यामुळे महापालिकेची बदनामी
महामार्गावरून आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तरावरील प्रवासी प्रवास करतात आणि रस्त्याच्या दुरवस्थेमुळे बदनामी मात्र नवी मुंबई महापालिकेची होते. एमआयडीसी, सिडको, पीडब्ल्यूडी किंवा एमएसआरडीसी या प्राधिकरणांशी प्रभावी समन्वय साधण्यात महापालिकेचे अधिकारी कमकुवत पडत आहेत. अधिकारी या प्राधिकरणांच्या प्रमुखांसमोर सहज माघार घेतात, मात्र लोकप्रतिनिधींच्या सभागृहाने शहराच्या हक्कासाठी ठाम राहिले पाहिजे. महापालिकेच्या हद्दीतील रस्ते व खाडीपुलांच्या पूर्ण हस्तांतरणासाठी राज्य सरकार व केंद्र सरकारदरबारी ताकदीने आवाज उठवण्याची गरज व्यक्त केली.