अनधिकृत फ्लॅटच्या नोंदणीला लगाम?

नैना क्षेत्रासह पनवेलमधील बांधकामांचा प्रश्न ऐरणीवर

पनवेल, ता. १३ (बातमीदार) : स्वस्त घराच्या आशेने आयुष्यभराची पुंजी गुंतवायची आणि नंतर अनधिकृत बांधकामामुळे आर्थिक संकटात सापडायचे, अशी परिस्थिती पनवेल परिसरातील अनेक गृहखरेदीदारांसमोर निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर आवश्यक परवानग्या आणि कागदपत्रांशिवाय सदनिकांची नोंदणी करणाऱ्यांविरोधात कारवाई करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाकडे महत्त्वाचे पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे. नियमांचे उल्लंघन करून सदनिकांची नोंदणी केल्यास संबंधित दुय्यम निबंधकांवरही कारवाई होणार असल्याने नोंदणी प्रक्रियेतील जबाबदारी वाढण्याची अपेक्षा आहे.

पनवेल परिसरात झपाट्याने नागरीकरण होत असून, स्वतःच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी अनेक मध्यमवर्गीय नागरिक येथे सदनिका खरेदी करतात. तुलनेने कमी किमतीत घर देण्याचे प्रलोभन दाखवून काही ठिकाणी आवश्यक परवानग्यांमध्ये त्रुटी असलेल्या इमारतींमधील सदनिकांची विक्री झाल्याच्या तक्रारी आहेत. या व्यवहारांत लाखो रुपये गुंतवलेल्या ग्राहकांचे पैसे अडकून पडल्याने त्यांना आर्थिक आणि कायदेशीर अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

नोंदणी झाली म्हणजे इमारत अधिकृत नव्हे!

काही अनधिकृत इमारतींमधील सदनिकांची खरेदी-विक्री नोंदणीकृत झाल्याचीही चर्चा आहे. त्यामुळे खरेदीखताची नोंदणी झाली म्हणजे इमारतीला सर्व आवश्यक परवानग्या मिळाल्या आहेत, असा गैरसमज ग्राहकांमध्ये निर्माण होऊ शकतो. प्रत्यक्षात सदनिकेच्या खरेदीखताची नोंदणी आणि इमारतीला आवश्यक बांधकाम परवानग्या मिळालेल्या असणे या दोन स्वतंत्र बाबी आहेत. त्यामुळे केवळ नोंदणीच्या आधारे इमारतीची कायदेशीर वैधता गृहीत धरणे धोकादायक ठरू शकते. नैना क्षेत्रासह पनवेल पालिका हद्दीत अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न अनेकदा ऐरणीवर आला आहे. वाढत्या नागरीकरणासोबत घरांची मागणी वाढत असताना बांधकामांना आवश्यक मंजुरी आहे की नाही, याची खातरजमा करणे गरजेचे आहे.

चौकशी होणे गरजेचे

आवश्यक परवानग्या नसलेल्या इमारतींमधील सदनिकांची नोंदणी कोणत्या कागदपत्रांच्या आधारे करण्यात आली, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. नोंदणीच्या वेळी आवश्यक कागदपत्रांची तपासणी झाली होती का, नियमांचे पालन करण्यात आले होते का आणि त्रुटी असूनही व्यवहारांची नोंदणी कशी झाली, याबाबत चौकशी होणे गरजेचे आहे. काही प्रकरणांत संबंधित यंत्रणांतील व्यक्ती आणि बांधकाम व्यावसायिकांच्या संगनमताचे आरोपही केले जातात. मात्र, अशा आरोपांची निष्पक्ष चौकशी होऊन वस्तुस्थिती समोर येणे आवश्यक आहे. राज्य सरकारच्या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास नियमांचे उल्लंघन करून नोंदणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यास मदत होऊ शकते.

ग्राहकांना दिलासा कधी?

अनधिकृत सदनिकांच्या नोंदणीला प्रतिबंध घालण्याचा निर्णय प्रभावीपणे राबविल्यास पनवेल परिसरातील घर खरेदीदारांना दिलासा मिळू शकतो. मात्र, आधीच अनधिकृत इमारतींमध्ये पैसे गुंतवलेल्या ग्राहकांचे काय, त्यांचे अडकलेले पैसे कसे परत मिळणार आणि संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांवर कोणती कारवाई होणार, हे प्रश्न कायम आहेत.