नवी मुंबई महापालिकेत इंग्रजी शाळांच्या ठेक्यावरून वाद
अटी-शर्ती स्पष्ट नसल्याने अखेर प्रस्ताव स्थगित
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. १३ : पालिकेच्या महासभेत पालिका क्षेत्रातील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा बाह्य संस्थेमार्फत चालवण्याच्या प्रस्तावावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी पाहायला मिळाली. शाळा सुरू होऊन सहा महिने उलटल्यानंतरही शिक्षकांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव आणल्याबद्दल तसेच पालिकेच्या कारभारात वाढत्या ठेकेदारी संस्कृतीवर तीव्र आक्षेप घेत नगरसेवक जयवंत सुतार यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. अखेर निविदेच्या अटी व शर्तींची स्पष्ट माहिती पटलावर ठेवण्यात न आल्याने महापौर सुजाता पाटील यांनी हा वादग्रस्त प्रस्ताव पूर्ण अटी-शर्ती सादर होईपर्यंत स्थगित करण्याची घोषणा केली.
जयवंत सुतार म्हणाले, की पालिकेच्या प्रत्येक गोष्टी पाच-पाच वर्षांच्या ठेक्याने दिल्या जात आहेत. शाळा सुरू होऊन सहा महिने झाले तरी शिक्षक नाहीत. आता संस्थेमार्फत शिक्षक नेमण्याचा प्रस्ताव आला आहे. महापालिका सर्व भाड्यावरच द्यायची असेल, तर उद्या लोकप्रतिनिधी म्हणून नगरसेवक तरी कशाला निवडून यायला हवेत? पाच वर्षांचा ठेका देऊन नगरसेवकही कंत्राटावरच नेमून टाका, असा टोला त्यांनी लगावला. टेंडर प्रक्रियेत महिने निघून जातील, मग नक्की कुठल्या शैक्षणिक वर्षासाठी हा घाट घातला जातोय, असा प्रश्न उपस्थित करीत अटी-शर्ती सभागृहापुढे येत नाहीत तोपर्यंत हा प्रस्ताव मंजूर करू नये, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली. यावर स्पष्टीकरण देताना प्रभारी शिक्षणाधिकारी तथा नगरसचिव संघरत्ना खिल्लारे यांनी सांगितले, की पालिकेच्या स्टेट बोर्डाच्या इंग्रजी माध्यमाच्या पाच शाळा २०२३ पासून सुरू असून, यापूर्वी आयटीआयएस या संस्थेकडे त्याचे काम होते. त्यांचा कालावधी संपल्याने नवी निविदा काढण्यात येत आहे. संचमान्यता मिळून पालिकेला नियमित शिक्षक मिळेपर्यंत ही तात्पुरती व्यवस्था म्हणून पाच वर्षांचा कालावधी ठेवला आहे. प्रशासकीय प्रस्तावात निविदेच्या अटी-शर्ती नमूद करण्याची पद्धत नसली तरी सभागृहाची इच्छा असल्यास त्या पटलावर ठेवल्या जातील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच पूर्व प्राथमिक (बालवाटिका) आणि ज्युनिअर/सीनियर केजीसाठी राज्य शासनाचे सेवाप्रवेश नियम अद्याप पूर्ण तयार नसल्याने पालिकेच्या बालवाडी ताईंना प्रशिक्षण देऊन काम चालवले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, नगरसेवक शिवराम पाटील आणि अभिजित देसाई यांनी प्रशासकीय खुलाशातील त्रुटींवर बोट ठेवले. ह्या सीबीएसई आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा पालिकेच्या स्व-उत्पन्नातून चालवल्या जातात. त्यासाठी शासनाकडून संचमान्यता किंवा अनुदान मिळण्याचा विषयच येत नाही. तर नगरसेवक अभिजित देसाई यांनी राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा संदर्भ देत विचारले, की अभ्यासक्रम बदलत असताना आणि सेंट्रलाइज्ड होत असताना पालिका नेमकी काय तयारी करीत आहे? जून महिन्यापासून हाच प्रस्ताव येतोय. शिक्षणाधिकाऱ्यांनी जबाबदारीने एका विभागाचा कारभार पाहावा आणि विद्यार्थ्यांचे वाटोळे थांबवावे.

नवी मुंबईच्या शाळांना मंत्रालयातून मागणी
नगरसेवक सूरज पाटील यांनी कोपरखैरणे येथील इंग्रजी शाळेचे उदाहरण दिले. २०१२ पासून सुरू झालेल्या या शाळेत आज १,४९० विद्यार्थी शिकत आहेत. ॲडमिशनसाठी मंत्रालयातून शिफारशी येतात. येथील तीन विद्यार्थी डी. वाय. पाटील स्टेडियममध्ये सचिन तेंडुलकर अकॅडमीत क्रिकेटचे मोफत प्रशिक्षण घेत आहेत. गोरगरिबांच्या, रिक्षावाल्यांच्या मुलांना दर्जात्मक इंग्रजी शिक्षण मिळणे ही गणेश नाईक यांची संकल्पना होती, असे सांगत त्यांनी संस्थांच्या माध्यमातून मिळालेल्या चांगल्या निकालांचे कौतुक केले. उत्तर देताना जयवंत सुतार यांनी पुनरुच्चार केला, की संस्थेची आर्थिक क्षमता (टर्नओव्हर), शिक्षकांचे पगार देण्याची कॅपॅसिटी आणि निकालाची गुणवत्ता याबद्दलच्या अटी-शर्ती काय आहेत, हे सभागृहाला समजलेच पाहिजे. अचानक पगार थकल्यास शिक्षक रस्त्यावर येतात.