क्लीन चिटनंतरही नगररचना अधिकाऱ्याला पालिकेत प्रवेशबंदी
बांधकाम परवानगी, ओसी रद्द करण्याचे महापौरांचे आदेश; महासभेत गदारोळ
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. १३ : वाशीतील एका गृहनिर्माण संस्थेच्या पुनर्विकासात ३२ मीटर रुंद रस्त्याचा कथित नियमबाह्य लाभ देऊन तीन एफएसआय मंजूर केल्याच्या प्रकरणावरून नवी मुंबई महापालिकेच्या महासभेत मंगळवारी जोरदार गदारोळ झाला. या प्रकरणात नगररचना विभागाचे सहाय्यक संचालक सोमनाथ केकाण यांच्यावर कारवाई करण्यात आली होती; मात्र आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी त्यांना क्लीन चिट दिल्याचा आणि चौकशी अहवाल महासभेसमोर न ठेवता राज्य सरकारकडे पाठवल्याचा आरोप भाजपच्या नगरसेवकांनी केला. या पार्श्वभूमीवर केकाण यांनी संबंधित कालावधीत दिलेल्या बांधकाम परवानग्या आणि भोगवटा प्रमाणपत्रे (ओसी) रद्द करण्याचे आदेश महापौर सुजाता पाटील यांनी प्रशासनाला दिले.

नगरसेवक भरत नखाते यांनी वाशी सेक्टर ९ मधील भूखंड क्रमांक १६ वरील अवनी सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या पुनर्विकासाचा मुद्दा उपस्थित केला. या संस्थेला प्रत्यक्षात केवळ १२ मीटर रुंद प्रवेश रस्ता उपलब्ध असताना शेजारील एअर इंडिया एम्प्लॉईज महाराजा सहकारी गृहनिर्माण संस्थेलगतच्या ३२ मीटर रुंद रस्त्याचा लाभ दाखवून तीन एफएसआय मंजूर केल्याचा आरोप त्यांनी केला. यासाठी यूडीसीपीआरमधील नियमांचे उल्लंघन करण्यात आले असून, संपूर्ण कंडोमिनियमचा कायदेशीर आराखडा आणि सर्व सहमालकांच्या स्वाक्षऱ्या नसतानाही परवानगी देण्यात आल्याचा दावा नखाते यांनी केला.
महाराजा सोसायटीतून अवनी सोसायटीला प्रत्यक्ष प्रवेश मार्ग उपलब्ध नसताना आणि संबंधित संस्थेची नकाशावर स्वाक्षरी नसताना ही मंजुरी कोणत्या आधारावर देण्यात आली, असा सवाल त्यांनी केला. या प्रकरणाची चौकशी करून बांधकाम थांबवावे, प्रत्यक्ष जागेची पाहणी करावी आणि १५ दिवसांत कारवाईचा अहवाल महासभेसमोर सादर करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. सभागृह नेते सागर नाईक यांनी नगररचना विभागाच्या कारभारावर टीका केली. महासभेने संबंधित अधिकाऱ्याचे अधिकार काढण्याचा निर्णय घेतल्यानंतरही सीसी आणि ओसीच्या फायलींवर स्वाक्षऱ्या कशा केल्या जातात, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. निलंबनाचे आदेश दिल्यापासून संबंधित अधिकाऱ्याला महापालिका मुख्यालयात प्रवेश देऊ नये, अशी मागणीही त्यांनी केली.
....
चौकशी अहवालावरून वाद
नगरसेवक सूरज पाटील यांनीही चौकशी पूर्ण होऊन अहवाल सादर होईपर्यंत संबंधित अधिकाऱ्याला महापालिकेत प्रवेशबंदी करण्याची मागणी केली. चौकशीच्या फायली संबंधित अधिकाऱ्याच्याच हाताळणीत राहिल्यास पुराव्यांशी छेडछाड होण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी नमूद केले. उपमहापौर दशरथ भगत यांनी या मागणीला पाठिंबा दिला. विरोधी पक्षनेते शिवराम पाटील आणि गटनेते मनोज हळदणकर यांनी मात्र या भूमिकेवर आक्षेप घेतला. आयुक्तांनी नगरविकास विभागाला पत्र पाठवले असल्यास त्यांनी स्वतः महासभेत उपस्थित राहून स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी शिवराम पाटील यांनी केली. यावर उपायुक्त स्मिता काळे यांनी चौकशी अहवाल नगरविकास विभागाला पाठवण्यात आल्याचे सभागृहाला सांगितले.
......
महापौरांचे कठोर आदेश
सभागृहातील गदारोळानंतर महापौर सुजाता पाटील यांनी प्रशासनाला कठोर निर्देश दिले. सोमनाथ केकाण यांनी महासभेच्या निर्णयानुसार निलंबित किंवा प्रतिबंधित कालावधीत दिलेल्या सर्व बांधकाम परवानग्या आणि भोगवटा प्रमाणपत्रे रद्द करण्याची प्रक्रिया करावी, असे आदेश त्यांनी दिले. तसेच केकाण यांच्या चौकशीचा संपूर्ण अहवाल तातडीने महासभेसमोर सादर करावा आणि आयुक्तांसह संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सभेला उपस्थित राहून खुलासा करावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.