पोलिसांना मिळणार हक्काची घरे?
आमदार विक्रांत पाटील यांच्या पाठपुराव्यानंतर मुख्यमंत्र्यांचे पत्र
पनवेल, ता. १४ (प्रतिनिधी) : पनवेल तालुका पोलिस ठाण्यासमोर आणि न्यायालयाच्या बाजूला असलेल्या पोलिस वसाहतीतील इमारती मोडकळीस आल्याने येथील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना निवासाची मोठी अडचण भेडसावत होती. जुन्या इमारतींच्या जागी नवीन घरे बांधण्याचा प्रलंबित प्रश्न अखेर मार्गी लागण्याची चिन्हे आहेत. आमदार विक्रांत पाटील यांच्या पाठपुराव्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रस्तावाची दखल घेतली असून, पनवेलमध्ये २२० नवीन पोलिस निवासस्थाने बांधण्याचा समावेश शासनाच्या प्राधान्यक्रमात करण्यात आला आहे.
पनवेल तालुका पोलिस ठाण्यासमोर आणि न्यायालयाच्या बाजूला असलेल्या पोलिस वसाहतीतील इमारतीची दुरवस्था झाली असून ती मोडकळीस आली आहे. त्यामुळे या इमारतींमध्ये आता पोलिस वास्तव्यास नसून, शासकीय घरे उपलब्ध नसल्याने अनेकांना खासगी घरांत भाड्याने राहावे लागत आहे. या जुन्या इमारतींच्या जागी नवीन घरे बांधण्याचा प्रस्ताव अनेक दिवसांपासून प्रलंबित होता. त्यामुळे जुन्या वसाहतीच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न कागदावरच राहिला आणि पोलिसांची निवासाची अडचण कायम राहिली. या प्रश्नाकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी विक्रांत पाटील यांनी विधिमंडळात पोलिस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी २२० निवासस्थाने बांधण्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. या मागणीचा पाठपुरावा केल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ८ ऑक्टोबरला पाटील यांना पत्र पाठवून या प्रकल्पाबाबतची माहिती दिली.

निधी मिळाल्यानंतर बांधकामाला सुरुवात
मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गृह विभागाच्या ७ फेब्रुवारी २०२३च्या शासन निर्णयानुसार तयार केलेल्या प्राधान्यक्रमाच्या यादीत या गृहप्रकल्पाचा समावेश आहे. राज्यात पोलिस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी घरे बांधताना ठरवलेल्या क्रमाने आणि उपलब्ध निधीनुसार कामे हाती घेतली जातात. पनवेलमधील २२० निवासस्थानांचे बांधकामही निधी उपलब्ध झाल्यानंतर हाती घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. यामुळे या प्रकल्पाला पुढे जाण्याचा मार्ग मिळाला आहे.

पनवेलमधील पोलिस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना हक्काची घरे मिळावीत, यासाठी विधान परिषदेत प्रश्न उपस्थित करून सातत्याने पाठपुरावा केला. मुख्यमंत्र्यांनी २२० निवासस्थानांच्या प्रकल्पाचा प्राधान्यक्रमात समावेश केल्याचे कळवले आहे. आता निधी उपलब्ध होऊन बांधकाम लवकर सुरू व्हावे, यासाठी प्रयत्नशील राहणार आहे.
- विक्रांत पाटील, आमदार