मत्स्य उत्पादनाची घसरण सुरूच!
जिल्ह्यात वर्षभरात ८१ हजार ९६८ मेट्रिक टनांची घट; उपाययोजना ठरतात तोकड्या
सकाळ वृत्तसेवा
अलिबाग, ता. १४ : कोकणच्या किनारपट्टीवर एकेकाळी मुबलक प्रमाणात मिळणारे मासे आता कमी होत चालले आहेत. बाजारपेठेत मत्स्य उत्पादनाला मागणी असतानाही मच्छीमारांच्या हाती अपेक्षित उत्पन्न मिळत नसल्याचे चित्र आहे. अनियंत्रित मासेमारी, औद्योगिक प्रदूषण, परराज्यांतील नौकांची घुसखोरी आणि एलईडी दिव्यांच्या साह्याने होणाऱ्या मासेमारीवर नियंत्रण ठेवण्यात अपयश येत असल्याने मत्स्य उत्पादनातील घसरण सुरूच आहे. जिल्ह्यात गेल्या वर्षाच्या तुलनेत तब्बल ८१ हजार ९६८ मेट्रिक टनांनी उत्पादन घटले असून, गेल्या पाच वर्षांतील हा नीचांक असल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते.
सप्टेंबरपासून नव्या मासेमारी हंगामाला सुरुवात झाली आहे. त्यापूर्वी संपलेल्या २०२५-२६ या हंगामाचा आढावा घेतला असता, राज्यातील मत्स्य उत्पादनात मोठी घट झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. २०२४-२५ मध्ये राज्यात चार लाख ४६ हजार २५६ मेट्रिक टन मत्स्य उत्पादन झाले होते. यंदा ते तीन लाख ६४ हजार २८८ मेट्रिक टनांवर आले. रत्नागिरीचा अपवाद वगळता रायगडसह अन्य जिल्ह्यांतही उत्पादन घटल्याचे शासकीय आकडेवारीतून दिसते. हवामानातील बदल, वादळे आणि समुद्रातील प्रदूषण यांचा मत्स्य संपत्तीवर परिणाम होत आहे. निसर्ग आणि तौक्ते यांसारख्या वादळांमुळे मासेमारीचे दिवस कमी झाले. त्यातच बेसुमार मासेमारी, लहान माशांची पकड आणि एलईडी दिव्यांच्या साह्याने होणाऱ्या बेकायदा मासेमारीमुळे माशांच्या पुनरुत्पादनावर परिणाम होत आहे. मासेमारीची जाळी, माशांचा आकार आणि मासेमारीच्या पद्धतींबाबत नियम असूनही त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याने मत्स्यसंपत्तीच्या संवर्धनाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे.
---
औद्योगिक प्रदूषणाचाही फटका
रसायनी, तळोजा, पाताळगंगा, नागोठणे, रोहा, महाड आणि अलिबाग परिसरातील औद्योगिक वसाहतींमुळे सांडपाणी व्यवस्थापनाचा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो. औद्योगिक सांडपाण्यामुळे नद्या, खाड्या आणि समुद्राच्या पाण्याच्या गुणवत्तेवर परिणाम झाल्यास माशांच्या अधिवासाला धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे नियमित जलगुणवत्ता तपासणी आणि प्रदूषण नियंत्रणाची गरज आहे.
---
परराज्यांतील नौकांची घुसखोरी रोखण्याचे आव्हान
माशांच्या प्रजनन काळात महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीवर १ जून ते ३१ जुलै या कालावधीत मासेमारीवर निर्बंध असतात, मात्र परराज्यांतील नौका महाराष्ट्राच्या सागरी हद्दीत येऊन मासेमारी करत असल्याच्या तक्रारी आहेत. या नौकांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सागरी गस्त, जीपीएस आणि रडार यंत्रणेचा प्रभावी वापर करणे आवश्यक आहे. मत्स्यव्यवसाय विभाग, सागरी पोलिस आणि तटरक्षक दल यांच्यात समन्वय वाढवून बेकायदा मासेमारीवर कठोर कारवाई करणे गरजेचे आहे. अन्यथा घटत्या मत्स्य उत्पादनाचा फटका स्थानिक मच्छीमारांच्या उपजीविकेला बसत राहील.