उल्हासनगर, ता. १४ (बातमीदार) : उल्हासनगरातील सिंधी समाजाच्या निर्वासित मालमत्तांच्या हस्तांतरणात बनावट कागदपत्रांचा वापर करून गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्रारींची राज्य सरकारने गंभीर दखल घेतली आहे. या प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी महसूल विभागाने विशेष चौकशी समिती गठित केली आहे. २०१९ पासूनच्या मालमत्ता हस्तांतरण व्यवहारांची तपासणी करून ४५ दिवसांत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. भाजपचे माजी जिल्हाध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी यांनी केलेल्या तक्रारीनंतर ही कार्यवाही करण्यात आली आहे.

रामचंदानी यांनी ९ ऑक्टोबरला महसूलमंत्र्यांकडे पत्राद्वारे निर्वासितांच्या मालमत्तांशी संबंधित कथित गैरव्यवहारांची विशेष तपास पथकामार्फत (एसआयटी) चौकशी करण्याची मागणी केली होती. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मालमत्तांचे हस्तांतरण झाल्याचा संशय व्यक्त करत त्यांनी पुराव्यांसह तक्रार केली होती. या तक्रारीची दखल घेत महसूल विभागाने चौकशीचे आदेश जारी केले आहेत.
महसूल विभागाचे अवर सचिव विनायक लवटे यांच्या स्वाक्षरीने यासंदर्भातील आदेश जारी करण्यात आले आहेत. समितीला २०१९ पासूनच्या संबंधित अभिहस्तांतरण दस्तऐवजांची तपासणी करून मालमत्ता हस्तांतरण प्रक्रियेतील संभाव्य अनियमितता शोधण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. चौकशी पूर्ण करून ४५ दिवसांच्या आत शासनाला सविस्तर अहवाल सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

समिती स्थापन
प्रकरणाच्या चौकशीसाठी कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. मुंबई उपनगरचे जिल्हाधिकारी आणि ठाण्याचे अपर जिल्हाधिकारी यांचा समितीचे सदस्य म्हणून, तर ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील चिटणीस यांचा सदस्य सचिव म्हणून समावेश केला आहे.