कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढ पुन्हा लांबणीवर
अर्धवट प्रस्तावाअभावी स्थायी समितीमध्ये अपुरा निर्णय
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. १४ : पालिकेतील कंत्राटी कामगारांना घोषित करण्यात आलेली ७,५०० ची वेतनवाढ अखेर प्रशासकीय त्रुटी आणि अर्धवट प्रस्तावामुळे पुन्हा एकदा १५ दिवसांसाठी लांबणीवर पडली आहे. सभागृह नेते सागर नाईक यांनी प्रशासनावर आक्षेप घेत सुधारित प्रस्ताव पुढच्या स्थायी समितीमध्ये सादर करण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्या आहेत. तत्पूर्वी आज सादर केलेल्या सानुग्रह अनुदानावर होणाऱ्या खर्चाला मंजुरी दिली असून, करार करण्यासाठी प्रशासनाला प्राधिकृत करण्यात आले आहे.
पालिकेच्या कंत्राटी कामगारांना ७,५०० वेतनवाढ देण्याची घोषणा भाजप सत्ताधाऱ्यांनी करून अनेक महिने उलटले. तरी अद्याप कामगारांच्या बँक खात्यावर वेतन आलेले नाही. अशात कामगार संघटनांनी आक्रमक पवित्रा घेत सत्ताधाऱ्यांसहित प्रशासनाला आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. नव्या वेतन संहितेनुसार मूळ वेतनात ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त भत्ता जोडल्यास कायदेशीर अडचणी, राज्य शासनाची मंजुरी आणि पीएफ/टॅक्सशी संबंधित तांत्रिक अडचणी निर्माण होत होत्या. त्यामुळे विधी सल्लागार आणि कामगार कायदा तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार या वाढीव रकमेला भत्ता न म्हणता नागरी सेवा संचालन विशेष सानुग्रह लाभ असे नाव देऊन स्वतंत्र लेखाशीर्षाखाली प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर सादर करण्यात आला होता, परंतु या प्रस्तावामध्ये कंत्राटदारनिहाय यादी आणि करारनाम्याच्या सुधारणाचा उल्लेख नसल्याने सागर नाईक यांनी नाराजी व्यक्त केली. प्रशासनाला वारंवार सांगूनही प्रशासनातर्फे त्याच चुका होत असल्याचे नाईक यांनी सांगितले. आपल्याला वेतनवाढ देत असताना फक्त तेवढे न करता कंत्राटदारांसोबत केलेला करार बदलण्याबरोबरच भविष्यनिर्वाह निधी आदी बाबींकरिता आर्थिक मंजुरी घेण्याची गरज असल्याचे मत नाईक यांनी स्पष्ट केले. यावर अतिरिक्त आयुक्त सुनील पवार यांच्यात आणि सागर नाईक यांच्या अनेक मिनिटे चर्चा झाला. अखेर खर्चाला मंजुरी देऊन पुढील सुधारित प्रस्ताव १५ दिवसांत सादर करण्याचे आदेश देऊन हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला, अशी माहिती सभापती अशोक पाटील यांनी दिली.

कामगारांच्या योगदानाचा सन्मान
नवी मुंबई शहराला स्वच्छता, स्वच्छता अभियान आणि सुशोभीकरणासाठी मिळालेल्या विविध राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय पुरस्कारांचे खरे श्रेय हे अहोरात्र काम करणाऱ्या कंत्राटी कामगारांचे आहे. त्यामुळे आगामी सण-उत्सवांच्या पार्श्वभूमीवर या कामगारांना आर्थिक दिलासा मिळणे गरजेचे आहे, अशी मागणी नगरसेविका सरोज पाटील यांनी स्थायी समितीसमोर लावून धरली होती.

१५ दिवसांत एरिअर्स देण्याचे निर्देश
जून २०२६ पासून लागू असलेला फरक आणि वाढीव रक्कम येत्या १५ दिवसांच्या आत ठेकेदारांच्या बिलांद्वारे थेट कंत्राटी कामगारांच्या बँक खात्यावर जमा करण्यात यावी, असे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. कामाचा निधी कंत्राटदारांमार्फत थेट कामगारांपर्यंत विनाअडथळा पोहोचावा आणि भविष्यात कोणत्याही कायदेशीर किंवा न्यायालयीन अडचणी येऊ नयेत, यासाठी महापालिका आणि ठेकेदारांमध्ये अतिरिक्त करार आणि ठेकेदारांकडून संमतीपत्र घेण्याची अट समाविष्ट करण्यात आली आहे.

वेतन फरक आणि पालिकेवरील आर्थिक भार
सध्याचे एकूण मासिक वेतन २४,४१,८७,३२१
७,५०० वाढीनंतरचे मासिक वेतन ३०,८०,४७,६०२
जुलैपासून ते ऑक्टोबरपर्यंतचा मासिक फरक ६,३८,६०,२८१
एकूण वार्षिक फरक ७६,६३,२३,४३१ इतका वार्षिक अतिरिक्त भार पालिकेवर पडणार आहे
एकूण कंत्राटी कामगार ८,४७५
पालिकेवर ईपीएफ अंशादानापोटी दरमहा ७५,७५,६३३ आणि वार्षिक ९,०९,०७,५९६ इतका अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार आहे.