पुनर्विकास प्रकल्पांवर देखरेखीसाठी म्हाडाचे ‘देखरेख पोर्टल’
म्हाडाच्या पुनर्विकास परिषदेत उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांची घोषणा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १४ : म्हाडाच्या लेआऊटमधील इमारतींचे पुनर्विकास प्रकल्प, उपकरप्राप्त इमारतींचे पुनर्विकास प्रकल्प आणि समूह पुनर्विकास प्रकल्पांवर देखरेख ठेवण्यासाठी ‘म्हाडा’तर्फे देखरेख पोर्टल विकसित केले जात आहे. सदरचे पोर्टल लवकरच ते कार्यान्वित करण्यात येईल, अशी घोषणा आज ‘म्हाडा’चे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल यांनी केली.
नीती आयोगाने एमएमआरची गृहनिर्माण क्षेत्रातील ग्रोथ हब म्हणून निवड केली असून, या भागात २०३० पर्यंत सुमारे ३० लाख परवडणारी घरे उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यापैकी आठ लाख घरे उभारणीची जबाबदारी ‘म्हाडा’ने घेतली आहे. सदर उद्दिष्टपूर्तीसाठी ‘म्हाडा’तर्फे विकसक, बांधकाम व्यावसायिक यांचा सहभाग वाढावा, यासाठी म्हाडाच्या वतीने आज वांद्रे येथील सभागृहात पुनर्विकास परिषद व हितधारकांशी चर्चासत्र आयोजित केले होते. त्याप्रसंगी म्हाडाचे उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल बोलत होते. म्हाडाने निश्चित केलेल्या आठ लाख घरांच्या उभारणीत समूह पुनर्विकास प्रकल्पांचा मोठ्या प्रमाणात वाटा असणार आहे. म्हाडा अभिन्यासावर विकास नियंत्रण नियमावली ३३(५), ३३(७), ३३(९), ३३ (२४) अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या पुनर्विकास प्रकल्पांवर सदर पोर्टलद्वारे म्हाडातील इमारत परवानगी कक्ष,‌ विकासक व वास्तुविशारद यांच्याशी समन्वय साधून प्रकल्पांना गती देण्याची कार्यवाही केली जाईल. या प्रणालीमध्ये संबंधित विकसक, वास्तुविशारद यांनी बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर प्रकल्पाचा प्रगती अहवाल दर तीन महिन्यांनी अद्ययावत करायचा आहे. तसेच प्रकल्पाचे सद्यःस्थितीतील तीन छायाचित्रे विकसकांना या प्रणालीवर अपलोड करावी लागणार आहेत. त्यामुळे म्हाडातील संबंधित कार्यकारी अभियंत्यांना पुनर्विकास प्रकल्पाची अद्ययावत सद्यःस्थिती एका क्लिकवर मिळणार असल्याचे जयस्वाल यांनी सांगितले. या वेळी मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाचे मुख्य अधिकारी मिलिंद शंभरकर, मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी मिलिंद बोरीकर, एमसीएचआय, क्रेडाई, नारेडको यांसारख्या बांधकाम व्यावसायिक संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी तीन महिन्यात एनओसी
मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळातर्फे उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी संबंधित विकसकाला एनओसी देण्यासाठी म्हाडातर्फे लवकरच नवीन पोर्टल सुरू केले जाणार आहे. सद्यःस्थितीमध्ये ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्यासाठी मोठा कालावधी लागत असून, सर्व प्रक्रिया ऑफलाइन पद्धतीने केली जाते. सदर प्रक्रिया जलद गतीने होण्यासाठी सदर पोर्टल विकसित केले जात असून, याद्वारे उपकरप्राप्त इमारतीच्या पुनर्विकासासाठी संबंधित विकसकाला ना-हरकत प्रमाणपत्र अवघ्या तीन महिन्यांत दिले जाणार आहे. सदर पोर्टलच्या माध्यमातून सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन पार पडणार असल्याचेही जयस्वाल यांनी स्पष्ट केले.

भाडेतत्त्वावरील गृह योजनेसाठी स्वतंत्र पोर्टल विकसित करण्यात येत असून, सदर पोर्टल लवकरच म्हाडाकडून सुरू करण्यात येणार आहे. तसेच भाडेतत्त्वावरील घरांची अधिकाधिक उपलब्धता होण्यासाठी शासनाला सादर केलेल्या प्रस्तावांचीदेखील या वेळी जयस्वाल यांनी माहिती दिली.