रुग्णालयाच्या अतिरिक्त निधीला
नफेखोरी म्हणता येणार नाही
उच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण; ब्रीच कँडी रुग्णालयाला दिलासा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १४ : एखाद्या खासगी रुग्णालयाच्या कारभारात वर्षाच्या शेवटी अतिरिक्त उत्पन्न जमा किंवा शिल्लक राहणे याचा अर्थ ते नफ्यासाठी चालवल्याचा पुरावा मानता येणार नाही, अशा अतिरिक्त निधीला नफेखोरीही म्हणता येणार नाही, असे महत्त्वूपूर्ण निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले आणि दक्षिण मुंबईतील ब्रीच कँडी रुग्णालयाला प्राप्तिकर सवलतीप्रकरणी दिलासा दिला.
रुग्णालयाची अतिरिक्त रक्कम ठरवताना केवळ रुग्णालय चालवण्याच्या मुख्य कार्यातून मिळालेल्या उत्पन्नाचाच विचार करणे आवश्यक असल्याचेही न्या. बर्गिस कुलाबावाला आणि न्या. फरहान दुबाश यांच्या खंडपीठाने रुग्णालय ट्रस्टच्या दोन याचिका मंजूर करताना स्पष्ट केले. तसेच, प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम १०(२३सी) अंतर्गत मंजुरीसाठीचे अर्ज फेटाळणारे मुख्य प्राप्तिकर आयुक्तांचे २०१० आणि २०१२ मधील आदेशउी न्यायालयाने रद्द केले. ही तरतूद नफ्याच्या उद्देशाशिवाय चालवल्या जाणाऱ्या रुग्णालयांना लागू होत असल्याचे नमूद करून न्यायालयाने २००२-०३ ते २०२१-२२ या कर-निर्धारण वर्षांसाठी रुग्णालय ट्रस्टला कर-सवलतीची मंजुरी देण्याचे आदेश सक्षम कर प्राधिकरणाला दिले. त्यासाठी आठ आठवड्यांची मुदतही दिली.
उत्पन्नाचा वापर कशा प्रकारे केला गेला, यासंदर्भात रुग्णालयाच्या उत्पन्नाचे मूल्यांकन होणे आवश्यक आहे. यात उत्तम वैद्यकीय सेवांसाठी मालमत्ता खरेदी करण्याच्या बाबींचाही समावेश असल्याचे खंडपीठाने आदेशात नमूद केले. कर प्राधिकरणांनी रुग्णालयाच्या अतिरिक्त उत्पन्नावर प्रश्न उपस्थित केले होते. तसेच, गरीब रुग्णांना मिळणारी सवलत व मोफत उपचार, डॉक्टरांच्या समुपदेशनासाठीच्या खोल्या आणि व्यावसायिक शुल्काची वसुलीसारख्या मुद्यांवरही त्यांनी आक्षेप घेतला होता. त्यावर केवळ अतिरिक्त उत्पन्न असणे म्हणजे नफा कमावण्याचा उद्देश असणे नाही, असा रुग्णालय ट्रस्टने केला होता. हा युक्तिवाद न्यायालयाने स्वीकारला. रुग्णालय नफ्यासाठी चालवले जात होते, हे सिद्ध होत नसल्याचे नमूद केले. रुग्णालयाच्या घटनात्मक दस्तऐवजांमध्ये नफ्याचे वाटप करण्यास मनाई आहे आणि त्याचे उत्पन्न रुग्णालयाच्या कामकाजासाठी व सुविधांसाठी वापरले जाते. तसेच, बनावट किंवा वळवलेला खर्च किंवा रुग्णालयाच्या उद्दिष्टांशी संबंधित नसलेल्या खासगी कारणांसाठी निधीचा वापर केल्याचा कोणताही पुरावा नसल्याचेही न्यायालयाने अधोरेखित केले.