‘पोक्सो’अंतर्गत पीडितांना आधार
देण्यासाठी योजना आहे का?
उच्च न्यायालयाची सरकारला विचारणा; भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १४ : बालकांचे लैंगिक गुन्ह्यांपासून संरक्षण कायद्यांतर्गत (पोक्सो) लैंगिक अत्याचार पीडित मुलींसाठी किंवा त्यांना आधार देण्यासाठी राज्य सरकारकडे विशिष्ट योजना आहे का? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने केली. तसेच, राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
केवळ आर्थिक मदत पीडित मुलींना दीर्घकाळात स्वावलंबी करण्यासाठी पुरेशी ठरणार नाही, अशा पीडितांसाठी एका वेगळ्या दृष्टिकोनाची गरज असल्याचेही न्या. भारती डांगरे आणि न्या. आशीष चव्हाण यांच्या खंडपीठाने नमूद केले. कायद्यांतर्गत येणाऱ्या पीडितांचे शिक्षण आणि भविष्यातील उपजीविका सुनिश्चित करण्यासोबतच, त्यांच्या कुटुंबीयांच्या मदतीने त्यांना मानसिक आघातातून बाहेर पडण्यास मदत करण्यावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.  तथापि, अशी योजना सरकारकडे नसल्यास, न्यायालयाकडून योग्य तो आदेश पारित करण्यात येईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. 

पोक्सो कायद्यांतर्गत पीडित मुलींशी संबंधित तीन याचिकांवरील सुनावणीवेळी महिला महिला व बालविकास विभागाने काढलेला शासननिर्णय (जीआर) सरकारी वकिलांनी न्यायालयासमोर सादर केला. या निर्णयामध्ये ‘बाल न्याय कायदा, २०१५’ आणि ‘२०१८ चे नियम’ यांच्याअंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या एका योजनेची रूपरेषा मांडण्यात आली होती. ही योजना काळजी आणि संरक्षणाची गरज असलेल्या विविध श्रेणींमधील मुलांना लागू होते. त्यात पोक्सोंतर्गत गुन्ह्यांच्या शिकार झालेल्या मुलांचाही समावेश असल्याचेही न्यायालयाला सांगितले.