नोंदणीचा पेच कायम
कातकरी महिलांना इंटरनेट, मोबाईल आणि आधार संलग्नतेच्या अडचणी; विशेष शिबिरे आयोजित करण्याची मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
अलिबाग, ता. १५ : शेतीत मोलाचे योगदान देणाऱ्या महिलांना स्वतंत्र शेतकरी म्हणून अधिकृत ओळख मिळवून देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या महिला शेतकरी प्रमाणपत्र नोंदणीला राज्यभरातून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे, मात्र रायगड जिल्ह्यातील दुर्गम आदिवासीवाड्यांमध्ये राहणाऱ्या कातकरी महिलांना ऑनलाइन नोंदणीच्या प्रक्रियेत अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. इंटरनेट नेटवर्कचा अभाव, स्वतःचा मोबाईल नसणे, आधार कार्डला मोबाईल क्रमांक संलग्न नसणे आणि ऑनलाइन अर्ज भरण्याचे तांत्रिक ज्ञान नसणे, अशा समस्यांमुळे या महिला प्रमाणपत्रापासून वंचित राहण्याची भीती व्यक्त होत आहे. त्यामुळे नोंदणी प्रक्रिया सुलभ करून दुर्गम वाड्यांमध्ये विशेष शिबिरे आयोजित करावीत, अशी मागणी आदिवासी महिलांनी केली आहे.
राज्याच्या कृषी विभागाच्या आकडेवारीनुसार, ७ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत राज्यभरातून महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी ३७ लाख ९३ हजार ५१ अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यापैकी ८९५ ग्रामपंचायतींमध्ये ग्रामसभा घेऊन ६८ हजार ४३६ महिलांना प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यात आले होते. राज्यभरात नोंदणीला प्रतिसाद मिळत असताना रायगडमधील दुर्गम आदिवासी वाड्यांमध्ये मात्र ऑनलाइन सुविधांच्या अभावामुळे महिलांना या प्रक्रियेत सहभागी होणे कठीण जात आहे. अर्ज नोंदणीपासून ते प्रमाणपत्र वितरणापर्यंत प्रत्यक्ष मदत मिळण्याची आवश्यकता यानिमित्ताने अधोरेखित झाली आहे.
महिला शेतकरी दिनानिमित्त १५ ऑक्टोबर रोजी पेण तालुक्यातील बेलवडे हद्दीतील कातकरी आदिवासी मालवाडी येथे जनजागृती कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला. अंकुर ट्रस्ट, मकाम आणि ईएसपी यांच्या माध्यमातून झालेल्या या कार्यक्रमात मालवाडीसह दवणसर, रामराज, बारीचीवाडी, बेंदीचीवाडी, माळेवाडी आणि तागाचीवाडी येथील महिला सहभागी झाल्या. या वेळी महिलांच्या नोंदणीतील अडचणी आणि त्यावर उपाययोजना करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली.
दुर्गम वाड्यांमध्ये इंटरनेटची कमतरता असल्याने ऑनलाइन अर्ज भरणे शक्य होत नाही. अनेक महिलांकडे स्वतःचा मोबाईल नसतो, तर काहींच्या आधार कार्डला मोबाईल क्रमांक संलग्न नसल्याने पडताळणी प्रक्रियेत अडथळे येतात. अर्ज भरण्याचे तांत्रिक ज्ञान नसल्यामुळेही त्यांना इतरांवर अवलंबून राहावे लागते. या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक दुर्गम वाडीत विशेष नोंदणी शिबिरे घेऊन अर्ज भरणे, आधार-मोबाईल संलग्नता आणि अर्जातील त्रुटी दूर करण्यासाठी मदत उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली. आदिवासी नेत्या ज्योती नाईक आणि अंजली वाघमारे यांनीही महिलांपर्यंत योजनांची माहिती आणि अर्जासाठी प्रत्यक्ष मदत पोहोचविण्याची गरज व्यक्त केली. अंकुर ट्रस्टच्या नीरा वीर आणि मिनल सांडे यांच्या सहकार्याने हा कार्यक्रम झाला.

ऑनलाइन प्रक्रियेमुळे नोंदणीचा अडथळा
कातकरी महिला शेतीच्या विविध कामांत सक्रिय सहभाग घेत असल्या, तरी डिजिटल सुविधांच्या अभावामुळे त्यांना शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करता येत नाही. त्यामुळे केवळ ऑनलाइन प्रक्रियेतील अडचणींमुळे पात्र महिला प्रमाणपत्रापासून वंचित राहू नयेत, यासाठी वाड्यांमध्ये प्रत्यक्ष नोंदणी सुविधा, तांत्रिक मदत आणि अर्जातील त्रुटी दुरुस्तीची व्यवस्था करणे आवश्यक आहे.

श्रमाला अधिकृत ओळख मिळण्याची अपेक्षा
असंघटित कामगार शेतकरी महिला युनियनच्या डॉ. वैशाली पाटील म्हणाल्या, कातकरी महिला पहाटेपासून पेरणी, खुरपणी, कापणी, पशुपालन अशा कामांत राबतात, मात्र जमिनीच्या नोंदीत नाव नसणे, मोबाईल आणि नेटवर्कचा अभाव यामुळे त्यांना अर्ज करता येत नाही. केवळ ऑनलाइन अर्ज करता येत नाही म्हणून त्यांची शेतकरी म्हणून ओळख आणि हक्क नाकारले जाता कामा नयेत. शेतीतील महिलांच्या योगदानाची दखल घेऊन त्यांना अधिकृत ओळख मिळावी आणि पात्रतेनुसार शासकीय योजनांचा लाभ मिळावा, यासाठी शासनाने नोंदणीपासून प्रमाणपत्र वितरणापर्यंत प्रत्यक्ष मदत उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली.