काळू धरण कामावरील स्थगिती उठवल्याने भट्टीची वाडी येथे स्थानिकांचा तीव्र निषेध
आदिवासी शेतकऱ्यांचा सरकारविरोधात एकजुटीचा निर्धार

मुरबाड, ता. १६ (वार्ताहर) : काळू धरण प्रकल्पाच्या कामासंदर्भात २०१६ पासून लागू असलेला अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द करून पुन्हा नव्याने निविदा काढण्यास परवानगी दिल्याच्या निर्णयाचा आज भट्टीची वाडी येथे काळू नदी धरणग्रस्त सामाजिक संस्थेने घेतलेल्या गावच्या बैठकीत तीव्र शब्दांत निषेध व्यक्त करण्यात आला .
काल काही दैनिकांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्या. मनीष पितळे आणि न्या. श्रीराम शिरसाट यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला आहे. कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाने ए. ए. एंटरप्रायजेसने दाखल केलेल्या याचिकेच्या पार्श्वभूमीवर स्थगिती उठवण्याची मागणी केली होती. २०२१ मध्ये महामंडळाने इतर संबंधित याचिकांमधील स्थगिती उठवल्यानंतर मूळ याचिकाकर्त्यांनी सार्वजनिक हित लक्षात घेऊन प्रकल्प पूर्ण करण्याची भूमिका मांडली होती. त्याच आधारावर महामंडळाने हा अर्ज केला होता. खंडपीठाने वादात पडण्यास नकार देत धरणाचे काम रखडण्यास याचिकाकर्त्याच जबाबदार असल्याचा दावा फेटाळला आणि महामंडळाला काम सुरु करण्याची मुभा दिली.
या निर्णयाचा तळेगाव ग्रामपंचायत हद्दीतील भट्टीची वाडी येथील गावच्या बैठकीत तीव्र शब्दांत निषेध नोंदवण्यात आला. या वेळी मार्गदर्शन करताना समितीचे महासंघटक कॉ. प्रशांत सरखोत म्हणाले, ‘‘हायकोर्टाच्या या निर्णयाने आपल्या १७ वर्षांच्या लढ्याला धक्का बसला आहे, पण आम्ही खचून जाणार नाही. धरणाचे काम रखडण्यास जबाबदार आपण नसून प्रशासनाचे धोरण आहे. विस्थापित शेतकऱ्यांचा धरणाला असणारा विरोध दुर्लक्षित करून शिरसोणवाडीसारख्या फुटलेल्या बंधाऱ्याची दुरुस्ती न करता, केवळ कंत्राटदाराचे हित पाहून हा निर्णय घेणे दुर्दैवी आहे. या निर्णयाला आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊ.’’ तर काळू नदी धरणग्रस्त सामाजिक संस्था यांनी वेळोवेळी सरकारला काळू आणि शाई नदीच्या खोऱ्यात छोटे-छोटे १६ कोकण बंधारे करून परिसराला न्याय देण्याची मागणी केली होती. त्याकडे हे सरकार साफ दुर्लक्ष करीत असून, त्याविरुद्ध रस्त्यावर उतरण्याचे आवाहन संस्थेचे कोषाध्यक्ष शाम देशमुख यांनी केले. तसेच आमच्या गावांचे पुनर्वसन करण्यापेक्षा काळू धरण रद्द करून जोलंद नदीवर चांगदेव डोहाजवळ छोटे धरण बांधण्याची मागणी स्थानिक शेतकरी व माजी ग्रामपंचायत सदस्य रघुनाथ केव्हारी यांनी केली. काळू धरण बेकायदा असून जोपर्यंत शेतकऱ्यांना न्याय मिळत नाही तोपर्यंत एकही दगड रचू देणार नाही, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे ठाणे जिल्हा उपाध्यक्ष संतोष राऊत यांनी दिला.
या वेळी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अहिल्यानगर जिल्हा उपाध्यक्ष संतोष शिरोळे, शाई धरण संघर्ष समितीचे रमेश भोईर, शिरोशी सोसायटीचे माजी संचालक शशी देशमुख यांच्यासह केशव दरवडा, रंगनाथ देशमुख, संजय कवटे, राजू केव्हारी, रघुतात्या देशमुख, सुरेश केव्हारी आणि विठ्ठल केंगळा तसेच काळू नदी संस्थेचे चिटणीस विलास पठारे, सह-कोषाध्यक्ष रोशन चौधरी आणि सहसचिव कैलास निमसे यांच्यासह स्थानिक शेतकरी, महिला व आदिवासी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.