थकबाकी तक्रारींना दिलासा
बाजार समितीची सहा महिन्यांची अट रद्द; सहा वर्षांपर्यंतच्या जुन्या प्रकरणांमध्येही न्यायाची आशा
जुईनगर, ता. १६ (बातमीदार) : मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीत शेतमाल विक्री केल्यानंतर व्यापाऱ्यांकडून पैसे थकविण्यात आलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांच्या तक्रारींसाठी माजी संचालक मंडळाने लागू केलेली सहा महिन्यांची मर्यादा रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय पणन मंत्री तथा मुंबई बाजार समितीचे अध्यक्ष जयकुमार रावल यांनी घेतला आहे. गुरुवारी (ता. १५) बाजार समितीच्या प्रशासकीय इमारतीत झालेल्या कार्यकारिणी मंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे मुदत उलटल्याने तक्रार दाखल करू न शकलेल्या शेतकऱ्यांना जुन्या प्रकरणांमध्येही न्याय मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. अगदी सहा वर्षांपर्यंतच्या जुन्या प्रकरणांबाबतही तक्रारींचा मार्ग खुला होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
शेतकरी कष्टाने पिकविलेला शेतमाल बाजारात विक्रीसाठी आणतात, मात्र मालाची विक्री झाल्यानंतर व्यापाऱ्यांकडून पूर्ण रक्कम वेळेत मिळत नसल्याने त्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. शेतीचा खर्च, मजुरी, वाहतूक आणि पुढील हंगामाची तयारी यासाठी पैशांची गरज असताना थकीत देयकांमुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित बिघडते. यापूर्वी सहा महिन्यांची मुदत संपल्यानंतर तक्रारी स्वीकारण्यात अडचणी येत असल्याने अनेक शेतकऱ्यांना आपल्या हक्काच्या पैशांसाठी दाद मागता येत नव्हती.
आता ही मर्यादा हटविण्याच्या निर्णयामुळे जुन्या व्यवहारांतील थकबाकीच्या तक्रारी मांडण्याची संधी उपलब्ध होऊ शकते. शेतमालाच्या वजनातील तफावत, देयकांची थकबाकी आणि अन्यायकारक व्यवहारांबाबतही शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे, मात्र सहा वर्षांपर्यंतच्या प्रकरणांची व्याप्ती, तक्रारी स्वीकारण्याची प्रक्रिया आणि त्यावरील कार्यवाही याबाबत अधिकृत मार्गदर्शक सूचना महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.

जुन्या तक्रारींना संधी
सहा महिन्यांची अट हटविण्यामुळे मुदतीच्या कारणास्तव प्रलंबित राहिलेल्या किंवा तक्रार दाखल करता न आलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळू शकतो. संबंधित व्यवहारांच्या पावत्या, शेतमाल विक्रीची कागदपत्रे आणि देयकांचा तपशील यांसारखे पुरावे तपासून तक्रारींची चौकशी करता येईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी थकीत रकमेची माहिती आणि उपलब्ध कागदपत्रे जतन करणे आवश्यक आहे.

वसुलीच्या कार्यवाहीकडे लक्ष
तक्रारी स्वीकारण्याचा मार्ग खुला होणे हा पहिला टप्पा असला, तरी शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष थकीत रक्कम मिळणे महत्त्वाचे आहे. बाजार समिती प्रशासन जुन्या प्रकरणांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था करणार का, वांदा समितीमार्फत तक्रारींचा निपटारा कसा होणार आणि चौकशी किती कालावधीत पूर्ण केली जाणार, याकडे शेतकरी वर्गाचे लक्ष लागले आहे. निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास शेतकऱ्यांच्या कष्टाच्या पैशांचे संरक्षण होण्यास आणि बाजारातील व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता वाढण्यास मदत होऊ शकते.