वसई, ता. १६ (बातमीदार) : वसई-विरार महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाला सविस्तर प्रकल्प अहवालासाठी (डीपीआर) तांत्रिक, तसेच प्रशासकीय, आर्थिक मंजुरीला हिरवा कंदील मिळाला आहे. या आराखड्यासाठी १२२.९७ कोटींचा खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे. यासाठी सक्षम तांत्रिक मान्यता प्राधिकरणांकडून तांत्रिक मान्यता प्राप्त झाली आहे. यामध्ये केंद्राचा २५, राज्य ४५ व महापालिकेचा ३० टक्के निधीचा वाटा असणार आहे. त्यामुळे भविष्यात वसई-विरार शहरातील शून्य कचरा मोहिमेला यश येणार आहे. स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) २.० अंतर्गत हा प्रकल्प उभारला जाणार आहे. त्यामुळे महासभेत या विषयावर कोणता निर्णय घेतला जाणार, याकडे प्रशासनाचे लक्ष लागले आहे.

वसई-विरार पालिका क्षेत्रात वाढत्या शहरीकरणामुळे सध्या दररोज सुमारे १००० ते १२०० टन घनकचरा निर्माण होतो. या कचऱ्यावर शास्त्रोक्त प्रक्रिया करणे, त्याचे योग्य व्यवस्थापन करणे आणि खतयुक्त कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी प्रशासनाकडून हालचाली सुरू झाल्या आहेत. यापूर्वी सर्वसाधारण सभेत, ओला आणि सुक्या कचऱ्यावर प्रक्रिया तसेच सांडपाण्याच्या विल्हेवाटीशी संबंधित आवश्यक खर्चासाठी प्रशासकीय आणि आर्थिक मंजुरी देण्यात आली आहे. पूर्वीच्या मंजुरीच्या पार्श्वभूमीवर आणि शहरातील वाढती कचरा निर्मिती, उपलब्ध मर्यादित जागा व घनकचरा व्यवस्थापनाचे दीर्घकालीन नियोजन लक्षात घेऊन, घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करत आहे.

या प्रकल्पाचे संचालन आणि देखभाल किमान २० वर्षे सुरू राहणार असल्याने अतिरिक्त खर्चाची तरतूद पालिकेकडून केली जाणार आहे. त्यामुळे सुधारित प्रशासकीय आणि आर्थिक मंजुरीला हिरवा कंदील मिळाल्यावर कार्यवाही होणार आहे.

सविस्तर प्रकल्प अहवाल, उपलब्ध निधी आणि पालिकेच्या आर्थिक क्षमतेनुसार संबंधित प्रकल्पाच्या पुढील निविदा, अंमलबजावणी प्रक्रियेसाठी प्रशासकीय आणि आर्थिक मंजुरी मिळवण्याचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवण्याची शिफारस केली आहे.
- पृथ्वीराज बी. पी, आयुक्त, वसई-विरार महापालिका
--------