कळव्यात अनधिकृत बांधकामांना अभय?
दहा महिन्यांपासून तक्रारी प्रलंबित; सहाय्यक आयुक्तांच्या चौकशीची महासभेत मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १६ : कळवा परिसरात अनधिकृत बांधकामे, फुटपाथवरील अतिक्रमणे आणि बेकायदा टपऱ्यांचे जाळे वाढत असताना महापालिका प्रशासन नेमकी कोणती कारवाई करीत आहे, असा सवाल शुक्रवारी महासभेत उपस्थित करण्यात आला. गेल्या १० महिन्यांपासून तक्रारी करूनही कारवाई होत नसल्याचा आरोप करीत अनधिकृत बांधकामाच्या एका प्रकरणात १८ लाख रुपयांची तडजोड झाल्याचा गंभीर दावाही करण्यात आला. नगरसेवक महेश साळवी यांनीच प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्याने महासभेत या विषयावर जोरदार चर्चा झाली. संबंधित सहाय्यक आयुक्तांच्या कार्यपद्धतीची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी नगरसेवकांनी केली.

कळवा परिसरातील अनधिकृत बांधकामे आणि बेकायदा टपऱ्यांचा मुद्दा उपस्थित करीत साळवी यांनी सहाय्यक आयुक्त ललिता जाधव यांच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेतला. गेल्या १० महिन्यांपासून तक्रारी करूनही ठोस कारवाई होत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. उलट ‘तुम्ही मध्ये पडू नका,’ अशा शब्दांत आपल्याला दम दिला जात असल्याचा दावाही त्यांनी केला. कळवा प्रभाग समितीच्या सहाय्यक आयुक्तांकडे दिवा येथील कर निरीक्षकपदाचीही जबाबदारी असताना अनधिकृत बांधकामांना आळा का घातला जात नाही, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

विकास आराखड्यातील (डीपी) रस्त्यांवरही बांधकामे सुरू असल्याचा दावा करीत त्यासंबंधीचे पुरावे आपल्याकडे असल्याचे साळवी यांनी सभेत सांगितले. तक्रारींची दखल घेतली जात नसेल तर या बांधकामांना संरक्षण कोणाचे, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. एका अनधिकृत बांधकाम प्रकरणात १८ लाख रुपयांची तडजोड झाल्याचा त्यांनी केलेला आरोप चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला. या आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी आणि दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली.

नगरसेवक विकास रेपाळे यांनीही नव्या इमारतींची बांधकामे सुरू असतानाच ती रोखण्यात प्रशासनाला अपयश का येते, असा सवाल केला. संबंधित प्रकरणांची सखोल चौकशी करण्याची मागणी करीत त्यांनी अधिकाऱ्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेबाबतही प्रश्न उपस्थित केले. अनिता गौरी यांनी अतिक्रमणांबाबत बैठका आणि चर्चा होऊनही प्रत्यक्ष कारवाई होत नसल्याचा आरोप केला. त्यामुळे तक्रारींची दखल घेऊन केवळ आश्वासने देण्याऐवजी ठोस कारवाई करण्याची मागणी सभेत करण्यात आली.

फुटपाथ मोकळे होणार कधी?
फुटपाथवरील अतिक्रमणांमुळे नागरिकांना चालण्यासाठी जागा उरत नसल्याचा मुद्दा गटनेते पवन कदम यांनी उपस्थित केला. अतिक्रमणांवर तातडीने कारवाई करण्याची मागणी करीत लोकप्रतिनिधींना अधिकारी अपमानास्पद वागणूक देत असतील, तर ते सहन केले जाणार नसल्याचा इशाराही त्यांनी दिला. भरत चव्हाण यांनी अतिक्रमणे वाढत असताना संबंधित अधिकाऱ्यांवर कोणती कारवाई केली जाणार, याबाबत प्रशासनाने स्पष्ट भूमिका मांडण्याची मागणी केली. संजय वाघुले यांनी अतिक्रमणाच्या प्रकरणांत संबंधित बिट मुकादम आणि सहाय्यक आयुक्तांवर आतापर्यंत कोणती कारवाई करण्यात आली, असा थेट सवाल केला. त्यामुळे अतिक्रमणांबाबत जबाबदारी निश्चित करून संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी सभेत जोर धरू लागली.

चौकशीचे आश्वासन; कारवाईकडे लक्ष
नगरसेवकांच्या आरोपांना उत्तर देताना अतिरिक्त आयुक्त प्रशांत रोडे यांनी अतिक्रमणांबाबत प्राप्त तक्रारींची दखल घेऊन कार्यवाही करण्यात येईल, असे सांगितले. अतिक्रमणाच्या प्रकरणांत प्राधान्याने कारवाई केली जाईल. नागरिकांच्या आणि लोकप्रतिनिधींच्या समस्या सोडविण्यात संबंधित अधिकारी कमी पडत असल्याचे आढळल्यास त्यांच्यावरही कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. त्यामुळे प्रशासनाच्या या आश्वासनानंतर प्रत्यक्षात किती आणि कशी कारवाई होते, याकडे आता कळव्यातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.