आयडीबीआयमधील हिस्साविक्री बेकायदा?
विश्वास उटगी यांचा आरोप; विरोधक रस्त्यावर उतरणार

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १६ : आयडीबीआय या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेतील ६०.७२ टक्के हिस्सा विकण्याचा निर्णय पूर्णपणे बेकायदा असल्याचा दावा बँकिंगतज्ज्ञ आणि काँग्रेसच्या अर्थशास्त्र विभागाचे प्रमुख विश्वास उटगी यांनी केला आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर आणि सेबीचे संचालक हे ज्ञानेशकुमार यांच्याप्रमाणे काम करीत असून, या निर्णयाविरोधात काँग्रेससह विरोधी पक्ष संसदेत आणि रस्त्यावर उतरतील, असा इशाराही त्यांनी दिला.

आयडीबीआय बँकेतील ६०.७१ टक्के सरकारी हिस्सा ५२,२८३ कोटी रुपयात कॅनडास्थित फेअरफॅक्स फायनान्शिअल होल्डिंग्स लिमिटेड या कंपनीला विकण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने नुकताच घेतला. मुळात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील २० टक्क्यांहून अधिक हिस्सा परदेशी कंपन्यांना न विकण्याचा नियम आहे. दुसरे म्हणजे आयडीबीआयसह सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील सरकारी हिस्सेदारी ५१ टक्क्यांच्या खाली येऊ देणार नाही, असे आश्वासन सरकारने वेळोवेळी संसदेत दिले आहे. त्यामुळे हा निर्णय बेकायदा असल्याचे विश्वास उटगी यांनी सांगितले. या व्यवहारानंतर आता एलआयसी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील १२ बँकांचा क्रमांक लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला. दुसरीकडे आयडीबीआय बँकेतील मालकी हक्क विकल्यामुळे बँकेत काम करणाऱ्या जवळपास १९ हजार अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्यांवर गदा आल्याचे उटगी यांनी सांगितले.

मोक्याच्या जमिनींसाठी व्यवहार?
आयडीबीआय बँक चालवण्यात फेअरफॅक्स कंपनीला फारसा रस नाही, मात्र मुंबई आणि हैदराबादसह अन्य शहरांमध्ये बँकेच्या मालमत्ता आहेत. लाखो कोटी रुपये किमतीच्या या भूखंडांवर डोळा ठेवून हा व्यवहार करण्यात आल्याचा आरोप उटगी यांनी केला.

बँकेच्या विक्रीतून तोटा?
आयडीबीआय बँक विक्रीतून एक लाख कोटी रुपये मिळण्याचे सरकारचे टार्गेट होते, मात्र पुढे ८२ हजार कोटी, ७१ हजार कोटींवरून आता हा आकडा ५२ हजार कोटींवर घसरला. आयडीबीआयचे शेअर किंमत ६१ रुपयांवरून ८४ रुपयांवर पोहोचली आहे. त्यामुळे या बँकेत ४९.१४ टक्के मालकी हिस्सा असलेल्या एलआयसीलाही तोटा झाल्याचा दावा उटगी यांनी केला.

...
आयडीबीआय बँकेतील ६०.७२% हिस्सा विदेशी कंपनीला विकणे बेकायदा व देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने धोकादायक आहे. यासंदर्भात आम्ही न्यायालयीन लढाई लढणार आहे.
विश्वास उटगी, बँकिंगतज्ज्ञ