एसआयआरला विरोध : किकर

शांततापूर्ण आंदोलनांचा स्थानिकांना त्रास नको

उच्च न्यायालय : आपत्कालीन वैद्यकीय परिस्थितीत काय करणार?

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १९ : शांतता पूर्ण आंदोलन करण्याचा प्रत्येकाला अधिकार आहे; परंतु अशा आंदोलनात सहभागी होणाऱ्या व्यक्तीच्या पार्श्वभूमीसह स्थानिक रहिवासी, विद्यार्थी यांची गैरसोय होणार नाही, अशा अनेक घटकांचा विचार करणे आवश्यक आहे, असे मत उच्च न्यायालयाने सोमवारी (ता. १९) व्यक्त केले. एखादी आपत्कालीन वैद्यकीय परिस्थिती उद्भवली तर काय करावे? अशी विचारणाही न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना न्यायालयाने केली.

मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनाविरोधात (एसआयआर) दिल्लीत सुरू असलेल्या निदर्शनांच्या समर्थनार्थ शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या काही आंदोलकांना पोलिसांनी बेकायदा ताब्यात घेतल्याचा आणि काहींवर पोलिसांकडून कथित अत्याचार केल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका वकील सागर देवरे यांनी केली आहे. तसेच, शांततापूर्ण निदर्शनांत सहभागी होणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला पोलिसांनी ताब्यात घेऊ नये, असा आदेश देण्याची मागणी केली आहे. त्या याचिकेवर मुख्य न्या. महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्या. अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. निदर्शनावेळी मुंबई पोलिसांनी काही आंदोलकांना बेकायदा ताब्यात घेतल्याच्या आरोपाप्रकरणी व आंदोलनांमुळे स्थनिकांना होणाऱ्या त्रासाबाबत राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेशही दिले.

प्रत्येकाला आंदोलनाचा अधिकार आहे. ते शांततापूर्ण आंदोलन असले पाहिजे. राज्यभरात पोलिसांकडून प्रचंड संयम दाखवला जात असल्याकडेही, न्यायालयाने लक्ष वेधले. अशा आंदोलनात सहभागी होणाऱ्या व्यक्तीची पार्श्वभूमीदेखील पाहणे आवश्यक असल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच निष्पाप नागरिकांच्या नावाखाली गुन्हेगारांनी अशा निदर्शनांत सहभागी होऊ नये, अशी चिंताही न्यायालयाने व्यक्त केली.

हस्तक्षेप अर्ज दाखल
मागील आठवड्यात झालेल्या दादरमधील शिवाजी पार्क येथील आंदोलनाला स्थानिक रहिवासी आणि वकील राजशेखर गोविलकर आणि मनीष केळकर यांनी दोन स्वतंत्र हस्तक्षेप याचिका केल्या आहेत. उच्च न्यायालयाच्या एका आदेशानुसार, पार्क परिसरात कोणत्याही आंदोलनास मनाई असल्याचा दावा रहिवाशांनी केला. त्याचीही दखल घेऊन या तक्रारींवरही याचिकाकर्त्यांना आणि सरकारला आपली बाजू मांडण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आणि सुनावणी १९ नोव्हेंबरला सूचीबद्ध केली.

याचिकाकर्त्यांचा दावा
चार आंदोलकांच्या वतीने एक अर्ज सादर करून त्याना गेल्या आठवड्यात शांततापूर्ण मोर्चात सहभागी झाल्याच्या कारणास्तव पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याचा दावा वकील गायत्री सिंग यांनी केला. या चौघांना दिवसभर ताब्यात ठेवल्यानंतर घरी सोडण्यात आले. त्यांना घरातच नजरकैदेत ठेवले आहे. कुठेही आंदोलन झाले तरी त्यांना ताब्यात घेत असल्याचेही सिंग यांनी न्यायालयाला सांगितले. याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील मिहिर देसाई यांनी इतर दोन आंदोलकांच्या वतीने प्रतिज्ञापत्र सादर केले.