नवी मुंबईतील ‘क्लस्टर’ला हिरवा कंदील
पालिकेतील भाजप सत्ताधाऱ्यांना शिवसेनेचा दणका

सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. २० : महापालिका क्षेत्रातील धोकादायक, जुन्या इमारतींच्या समूह पुनर्विकासावरून (क्लस्टर डेव्हलपमेंट) काही महिन्यांपासून सुरू असलेला प्रशासकीय तिढा संपुष्टात आला आहे. पालिकेतील भाजपच्या नगरसेवकांनी महासभेत अशासकीय ठराव मंजूर करून क्लस्टर योजनेअंतर्गत पुनर्विकासाला सरसकट स्थगिती देण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, नगरविकास विभागाने पालिकेचा हा ठराव धुडकावून लावत आगोदरच अधिसूचित झालेल्या आणि उच्चाधिकार समितीच्या विचाराधीन असलेल्या प्रकल्पांना क्लस्टरअंतर्गत पुनर्विकसित करण्यास परवानगी दिली आहे.

नवी मुंबई शहर सिडकोद्वारे नियोजित पद्धतीने वसविले असले तरी वाशी, नेरूळ, कोपरखैरणे आणि घणसोली यांसारख्या नोडमधील ३० ते ४० वर्षे जुन्या सिडकोनिर्मित इमारती सध्या अत्यंत जीर्ण व धोकादायक झाल्या आहेत. या इमारतींमधील नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी राज्य शासनाने एकत्रित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली, २०२० मधील क्लस्टर धोरण लागू केले होते. याद्वारे १० हजार चौरस मीटर किंवा त्याहून अधिक क्षेत्रावरील इमारतींना ४ पर्यंत एफएसआय मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. ११ ऑगस्ट २०२६ला नवी मुंबई महापालिकेच्या महासभेत सत्ताधारी भाजप नगरसेवकांनी अशासकीय ठराव करीत संपूर्ण पालिका क्षेत्रात क्लस्टर पुनर्विकासाला सरसकट स्थगिती देण्याची मागणी केली. या ठरावामुळे श्री गुरुदेव दत्त को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी लि.सह १२ सोसायट्यांमधील सुमारे ३,२६४ सभासद आणि आधीच घरे रिकामी करून भाड्याच्या निवासात राहणाऱ्या ७०० हून अधिक कुटुंबांची कोंडी झाली होती. नगरविकास विभागाच्या या निर्णयामुळे वाशी, नेरूळ, कोपरखैरणे आणि घणसोली येथील धोकादायक इमारतींमधील हजारो कुटुंबांना दिलासा मिळाला असून, शहराच्या पुनर्विकासाचा मार्ग पुन्हा मोकळा झाला आहे.
----------------------------------
अभ्यास सहा महिन्यांत पूर्ण करा
बाधित सोसायट्यांनी याविरोधात नगरविकास विभागाकडे दाद मागितली. सर्व बाजूंचा अभ्यास करून नगरविकास विभागाचे उपसचिव निर्मलकुमार चौधरी यांनी १५ ऑक्टोबर २०२६ला नवी मुंबई महापालिका आयुक्तांना आदेश जारी करीत पालिकेचा स्थगिती ठराव रद्दबादल ठरवला. पायाभूत सुविधांचा समतोल राखण्यासाठी महापालिकेला पुढील सहा महिन्यांत संपूर्ण शहराचा ‘आघात मूल्यमापन अभ्यास’ पूर्ण करण्याचे बंधन घालण्यात आले.
------------------------------------
नगरसेवक किशोर पाटकर यांचे प्रयत्न
धोकादायक इमारतींमध्ये राहणाऱ्या हजारो नागरिकांच्या पुनर्विकासासाठी शिवसेनेचे नगरसेवक किशोर पाटकर यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला. किशोर पाटकर यांनी भाजपच्या ठरावाविरोधात नगरविकास विभागाकडे तीव्र पाठपुरावा केला आणि क्लस्टर अंतर्गत पुनर्विकासाचा प्रकल्प नगरविकास विभागाकडून मंजूर करून आणला. नगरविकास विभागाने पालिकेचा ठराव धुडकावून लावल्याने पाटकर यांच्या लढ्याला यश आले आहे, तर दुसऱ्या बाजूला क्लस्टर रोखू पाहणाऱ्या भाजप सत्ताधाऱ्यांना यामुळे दणका बसला आहे.