जात प्रमाणपत्रामुळे निवृत्तिवेतन नाकारता येणार नाही
उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा; आदिवासी महिलेला दिलासा

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २० : जात वैधता प्रमाणपत्र अवैध ठरविल्याच्या कारणावरून ३८ वर्षांची प्रदीर्घ सेवा करून निवृत्त झालेल्या महिला कर्मचाऱ्याला निवृत्तिवेतन, उपदान आणि अन्य निवृत्तिविषयक लाभांपासून वंचित ठेवता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा नुकताच उच्च न्यायालयाने दिला. तसेच सातारा जिल्ह्यातील मंगल दगडू मोरे या ६२ वर्षीय महिला कर्मचाऱ्याचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविणारा अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीचा ११ फेब्रुवारी २०२२चा आदेशही न्यायालयाने रद्द केला. तसेच मोरे यांना तीन आठवड्यांत निवृत्तिवेतनासह अन्य निवृत्तिविषयक लाभ आठ टक्के वार्षिक व्याजासह देण्याचे आदेश दिले.

जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नसल्याच्या कारणावरून दीर्घ सेवा केलेल्या कर्मचाऱ्याचे निवृत्तिविषयक लाभ रोखण्याचा प्रश्न यापूर्वीही न्यायालयांसमोर आला आहे. सेवाकाळात प्रमाणपत्राच्या अभावावरून कोणतीही शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे निवृत्तीनंतर प्रमाणपत्र अवैध ठरल्याच्या कारणावरून कर्मचाऱ्याला लाभ नाकारणे योग्य नाही, असे निरीक्षणही न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने १९ ऑक्टोबरला दिलेल्या निर्णयात नमूद केले. राज्य सरकारने २७ डिसेंबर २०१९ च्या शासन निर्णयाद्वारे अशा कर्मचाऱ्यांच्या सेवेसंदर्भात मानवतावादी दृष्टिकोन स्वीकारला आहे. सर्वोच्च न्यायालयासह उच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या निर्णयांमध्ये दीर्घ सेवा केलेल्या कर्मचाऱ्यांना आणि पात्र वारसांना निवृत्तिविषयक लाभ देण्याची भूमिका घेतल्याचेही न्यायालयाने समितीचा आदेश रद्द करताना अधोरेखित केले.

तीन आठवड्यांत सर्व थकबाकी द्या!
न्यायालयाने समितीचा आदेश रद्द करून प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना याचिकाकर्तींचे निवृत्तिवेतन, उपदान आणि अन्य देय लाभ तीन आठवड्यांत अदा करण्याचे आदेश दिले. हे लाभ देय झाल्याच्या तारखेपासून आठ टक्के वार्षिक व्याजही देण्याचे आदेशात स्पष्ट केले.

प्रकरण काय?
याचिकाकर्त्या मोरे या सातारा जिल्ह्यातील आहिरे प्राथमिक आरोग्य केंद्रात शिपाई म्हणून कार्यरत होत्या. त्यांनी ठाकर अनुसूचित जमातीचे असल्याचा दावा केला होता. त्यांच्या वडिलांकडील रक्ताच्या नात्यातील नातेवाइकांच्या १९१८ ते १९४० या कालावधीतील शालेय आणि महसुली नोंदींमध्ये ठाकर जातीची नोंद होती. त्यांच्या सख्ख्या भावालाही जात वैधता प्रमाणपत्र मिळाले होते, असे पुरावे असतानाही समितीने त्यांचा जमातीचा दावा अवैध ठरविला. मोरे ३१ मे २०२० ३८ वर्षांची निष्कलंक सेवा करून निवृत्त झाल्या. जात वैधता प्रमाणपत्राअभावी त्यांना पदोन्नतीसाठी विचारात घेण्यात आले नव्हते. निवृत्तीनंतरही निवृत्तिवेतन, उपदान आणि अन्य लाभ रोखण्यात आले. गुडघ्याच्या दुखापतीमुळे उपचार सुरू असल्याने याचिका दाखल करण्यास विलंब झाल्याचे त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले.