भिवंडी, ता. २१ (बातमीदार) : सरकारच्या विधानसभा क्षेत्रनिहाय शिधावाटप नियोजनानुसार भिवंडी ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रातील ३१ रेशन दुकानांचा ऑनलाइन तपशील अद्याप ग्रामीण पुरवठा विभागाकडे हस्तांतरित झालेला नाही. त्यामुळे या दुकानांशी संबंधित शिधापत्रिकाधारकांना नावे वाढवणे, कमी करणे; तसेच नवीन शिधापत्रिका काढणे यांसारख्या कामांसाठी अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. मंत्रालय स्तरावर डेटा हस्तांतरणाची प्रक्रिया रखडल्याने नागरिकांची गैरसोय होत आहे.

मुंबई-ठाणे शिधावाटप प्राधिकरणांतर्गत भिवंडी तालुक्यात सध्या १५८ रेशन दुकाने आहेत. त्यापैकी ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रातील ३१ दुकाने अनेक वर्षांपासून भिवंडी शहरातील ३७ फ शिधावाटप कार्यालयाच्या अखत्यारीत कार्यरत होती. २०१४ मध्ये भिवंडी विधानसभा क्षेत्राचे पूर्व, पश्चिम आणि ग्रामीण असे विभाजन झाल्यानंतर तीन स्वतंत्र विधानसभा क्षेत्रे अस्तित्वात आली. त्यानुसार प्रत्येक क्षेत्रासाठी स्वतंत्र नियोजन करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असता, ग्रामीण भागातील ही ३१ दुकाने शहरी कार्यालयाच्या अखत्यारीत असल्याचे आढळून आले.
तालुक्यातील खारपट्टी भागातील नागरिकांच्या सोयीसाठी कशेळी, काल्हेर, पूर्णा, अंजूर, वेहळे, पिंपळास आणि कोनगाव परिसरात ही दुकाने सुरू आहेत. जुलैमध्ये या दुकानांचे शहरी भागातील ३७ फ कार्यालयातून ग्रामीण पुरवठा विभागाकडे हस्तांतरण करण्यात आले. या दुकानांमधील ग्राहकांची गैरसोय टाळण्यासाठी ग्रामीण पुरवठा विभागाकडून धान्यवाटप केले जात आहे. मात्र, संबंधित दुकानांचा ऑनलाइन तपशील उपलब्ध नसल्याने शिधापत्रिकांशी संबंधित विविध कामे करताना अडथळे येत आहेत.

ग्रामीण भागात गेल्या काही वर्षांत झालेल्या विकासकामांमुळे लोकवस्ती वाढत आहे. स्थलांतरित नागरिकांसह नव्याने स्थायिक झालेल्या कुटुंबांनाही रहिवासाचा पुरावा आणि विविध शासकीय सुविधांसाठी शिधापत्रिकेची आवश्यकता भासते. मात्र, नवीन शिधापत्रिका मिळवणे तसेच जुन्या शिधापत्रिकांमध्ये आवश्यक बदल करणे कठीण होत आहे. ३७ फ कार्यालयातील माहिती ग्रामीण पुरवठा विभागाकडे हस्तांतरित करण्याचे काम मंत्रालय स्तरावर सुरू असल्याचे सांगण्यात येत आहे. नागरिकांची गैरसोय दूर करण्यासाठी या प्रक्रियेला गती द्यावी, अशी मागणी ग्रामीण भागातील नागरिकांकडून होत आहे.

धान्यवाटपाची माहिती मिळण्यात अडचण
तालुक्यातील सध्याच्या १५८ दुकानांसह नव्याने समाविष्ट झालेल्या ३१ दुकानांनाही ग्रामीण पुरवठा विभागाकडून धान्य मंजूर केले जाते. त्यानुसार सुमारे १२ हजार टन धान्य वितरित केले जाते. मात्र, ३१ दुकानांचा ऑनलाइन तपशील उपलब्ध नसल्याने धान्यवाटपाची माहिती कार्यालयाला मिळण्यात अडचणी येत आहेत, अशी माहिती पुरवठा अधिकारी गौतम राऊत यांनी दिली.

हस्तांतरण प्रक्रिया सुरू
सरकारच्या निर्णयानुसार ग्रामीण पुरवठा विभागाला सहकार्य केले जात आहे. मात्र, ३१ रेशन दुकानांचा तपशील हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया मंत्रालय स्तरावर सुरू आहे. काही दुकानांचा तपशील हस्तांतरित झाल्याची माहिती मिळत असल्याचे भिवंडी शहरातील ३७ फ कार्यालयाचे शिधावाटप अधिकारी रत्नदीप सावंत यांनी सांगितले.