तिसरी मुंबई प्रकल्पाविरोधात मोर्चा
शेतकरी संघर्ष समितीचा ३ नोव्हेंबरला वांद्रे येथील एमएमआरडीए कार्यालयावर ठिय्या
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. २१ : उरणपासून थेट अलिबागपर्यंतच्या शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनींवर आणि घरादारांवर बुलडोझर फिरवणाऱ्या ‘तिसरी मुंबई’ प्रकल्पाविरोधात आता संतापाचा भडका उडाला आहे. शेतकऱ्यांचा कडवा विरोध डावलून हा प्रकल्प लादणाऱ्या सरकारच्या विरोधात आता आरपारची लढाई लढण्याचा एल्गार रविवारी ‘तिसरी मुंबई विरोधी शेतकरी संघर्ष समिती’च्या बैठकीत पुकारण्यात आला आहे. येत्या ३ नोव्हेंबरला वांद्रे येथील एमएमआरडीए कार्यालयावर धडक देत ठिय्या आंदोलन करण्यात येणार आहे. माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसेपाटील यांच्या सल्ल्यानुसार थेट उच्च न्यायालयात धाव घेण्याचा निर्णयही शेतकऱ्यांनी घेतला आहे.
उरण, पनवेल, पेण, कर्जत आणि अलिबागमधील काही गावांना विळखा घालणाऱ्या या प्रकल्पासाठी सरकारने जाहीर नोटीस काढली होती. त्यावर २५ हजार शेतकऱ्यांनी लेखी हरकती नोंदवून प्रकल्पाला कडाडून विरोध दर्शवला, मात्र शेतकऱ्यांची साधी सुनावणी घेण्याचे सौजन्यही विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी दाखवले नाही. निर्मल भवन येथे झालेल्या नावापुरत्या बैठकीत शेतकऱ्यांनी ‘‘आम्हाला तुमची साडेबावीस टक्क्यांची भीक नको, हा प्रकल्पच रद्द करा,’’ असे निक्षून सांगितले होते. दीड महिना उलटूनही याचे इतिवृत्त सरकारने दिले नाही. उलटपक्षी, शेतकऱ्यांचा एवढा टोकाचा विरोध असताना सरकारने सिंगापूरच्या एका खासगी कंपनीला आराखड्याचे कंत्राट दिले असून, गावोगावी छुप्या पद्धतीने सर्व्हे सुरू केले आहेत. संतापलेल्या शेतकऱ्यांनी या खासगी कामगारांना पिटाळून लावले. कंत्राटांसाठी हपापलेल्या काही राजकीय मंडळींचा या प्रकल्पाला असलेला छुपा पाठिंबा आता लपून राहिलेला नाही. सरकारने दाखवलेले साडेबावीस टक्क्यांचे गाजर हा निव्वळ एक फार्स असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया शेतकरी शशांक पाटील यांनी व्यक्त केली आहे. ते म्हणाले, ‘‘यापूर्वी ज्यांना साडेबावीस टक्के योजनेचे प्रलोभन दाखवले, त्यांना प्रत्यक्षात जेमतेम पावणेसोळा टक्के भूखंडच मिळाले. त्या एका-एका गुंठ्यासाठी ‘डेव्हलपमेंट’ आणि ‘बेटरमेंट’ चार्जेसच्या नावाखाली लाखो रुपयांची खंडणी उकळण्यात आली. ही योजना म्हणजे केवळ बिल्डरांची घरे भरणारी व्यवस्था आहे. म्हणूनच आम्हाला हा प्रकल्पच मान्य नाही. आमच्या घरादारावर उठलेल्या या सरकारला जागा दाखवून देण्याची वेळ आली आहे. के. एस. सी. नवनगर तिसरी मुंबई विरोधी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष सुधाकर पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली कोप्रोली येथे झालेल्या या बैठकीला कोअर कमिटीचे ॲड. सत्यवान भगत, प्रकाश पाटील, सुरेश पाटील, रुपेश पाटील, एम. के. म्हात्रे, लवेश म्हात्रे, चंद्रशेखर पाटील, आणि विश्वनाथ म्हात्रे यांच्यासह शेकडो शेतकरी उपस्थित होते. ३ नोव्हेंबरला एमएमआरडीए कार्यालयावर धडकून सरकारला शेतकऱ्यांच्या ताकदीचा इंगा दाखवून देण्याचा ठराव या बैठकीत एकमुखी मंजूर करण्यात आला आहे.
----------------------------------------
स्थानिक नेतृत्वाकडे लक्ष
शेतकऱ्यांवर एवढे मोठे संकट घोंघावत असताना स्थानिक लोकप्रतिनिधी म्हणून ग्रामस्थांचे आमदार महेश बालदी यांच्या भूमिकेकडे लक्ष लागले आहे. चिरनेर जंगल सत्याग्रह स्मृतिदिन कार्यक्रमात बालदी यांनी ‘‘एकाही ग्रामस्थाचे घर तुटणार नाही’’ अशी घोषणा केली होती, मात्र त्यांच्या या घोषणेला महिना उलटत नाही तोच प्रशासनाने नोटीस काढल्या. जिल्हा भूमी अभिलेख अधिकाऱ्यांनी ग्रामपंचायतींच्या बैठका घेऊन ‘‘केवळ १९६६ पर्यंत गावठाणात असलेल्या घरांनाच सनद देण्यात येईल’’ असा तुघलकी फतवा काढला आहे. यावरून आमदार महेश बालदी आणि प्रशासन यांच्यात एकमत नसून कोण शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत आहेत, अशी चर्चा गावांमध्ये रंगली आहे.